सारोठ जलाशय : डेम की ऊंचाई बढ़ाने का निर्णय 2 साल से अटका

डिजिटल डेस्क, छिंदवाड़ा। एमपी जल निगम सारोठ समूह जलप्रदाय योजना के तहत 90% काम पूरा कर चुका है और इधर जल संसाधन विभाग, योजना के तहत जरूरत के मुताबिक पानी जुटाने के लिए डेम की ऊंचाई बढ़ाने का निर्णय बीते दो साल में नहीं ले सका है।

गौरतलब है कि अभी सारोठ जलाशय की ऊंचाई 19.20 मीटर है। पहले ऊंचाई को 60 सेमी और बढ़ाने का प्रपोजल था और अब 80 सेमी तक ऊंचाई बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में तैयार प्रस्ताव से जरूरत के मुताबिक पानी इकट्ठा कर पाना कठिन हो रहा था। जिसके चलते ऊंचाई 80 सेमी  बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर, चीफ इंजीनियर को भेजा गया है। 

तीन प्रस्ताव बना चुका विभाग :

1. सारोठ जलाशय की ऊंचाई पहले 60 सेमी और बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर भोपाल भेजा गया था। वहां से गेट लगाने का सुझाव देकर प्रस्ताव लौटा दिया गया।

2. दूसरी बार विभाग ने डेम के वेस्ट बीयर में ऑटोमेटिक गेट लगाने का प्रस्ताव तैयार किया। बताया जा रहा है कि कास्ट अधिक होने के कारण उक्त प्रस्ताव भी अटक गया। 

3. अब तीसरा प्रस्ताव जल संसाधन विभाग ने मिट्टी बांध की ऊंचाई 60 के बजाए 80 सेमी बढ़ाने का तैयार किया है, प्रस्ताव मंजूरी के लिए सीई को भेजा गया है।  

जल निगम ये तैयारी कर चुका

- सारोठ जलाशय में 4.5 एमएलडी का वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और इंटेकवेल का निर्माण।

- गांवों में 12 नई पानी टंकियों का निर्माण, 11 पुरानी सहित 23 टंकियां।

- तीस गांवों में करीब 240 किलोमीटर लंबी पाइप लाइन बिछाने का कार्य।  

30 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने का है प्रोजेक्ट

एमपी जल निगम ने उमरानाला समेत 30 गांवों की जलापूर्ति के लिए 43 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया है। प्रोजेक्ट का करीब 90% काम हो चुका है और बिजली कनेक्शन होते ही योजना के जरिए जलापूर्ति भी शुरू होने की उम्मीद, निर्माण कंपनी के लोग जता रहे हैं। 

डेम की ऊंचाई बढ़ाने खर्च भी जल निगम करेगा

बताया जा रहा है कि सारोठ समूह जलप्रदाय योजना के लिए टंकियों और पाइप लाइन बिछाने के काम की शुरूआत के साथ ही डेम की हाइट बढ़ाने पर आने वाला खर्च भी, जल निगम ही वहन करेगा। ऊंचाई बढ़ाने पूर्व में करीब 4 करोड़ की लागत प्रस्तावित की गई थी। 

नए प्रस्ताव के तहत अब भू-अर्जन की राशि भी मांगी

डेम की ऊंचाई 80 सेमी बढ़ाने से डूब क्षेत्र का दायरा भी बढ़ जाएगा। जिसके लिए भू-अर्जन करने का प्रस्ताव भी जल संसाधन विभाग ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा है। भूमि अधिग्रहण के लिए अतिरिक्त राशि की मांग भी जल निगम से की जा रही है।