बजट में रोजगार पर खास ध्यान : 60 लाख नए जॉब पैदा करने का लक्ष्य

डिजिटल डेस्क, मुंबई। प्रदेश सरकार ने अतिरिक्त बजट में नौजवानों और महिलाओं को आकर्षित करने के लिए रोजगार सृजन पर जोर दिया है। राज्य की नई औद्योगिक नीति-2019 के तहत मुख्यमंत्री रोजगार सृजन (निर्मिती) कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा बजट में की गई है। इस योजना के तहत अगले एक साल में लगभग 10 हजार लघु उद्योग शुरू करने का लक्ष्य है। इस योजना में महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजातियों को प्राथमिकता दी जाएगी। नई औद्योगिक नीति के जरिए 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित कर 60 लाख नए रोजगार पैदा करने का लक्ष्य रखा गया है। 

राज्य का बजट पेश करते वित्त मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि प्रदेश में बड़े उद्योग की तुलना में सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग में कम निवेश से ज्यादा रोजगार पैदा हो सकते हैं। इसलिए बजट तहसील स्तर पर सुक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के लिए पार्क तैयार किए जाएंगे। पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में 50 तहसीलों में उद्योग पार्क बनाए जाएंगे। योजना के तहत विकसित कुल भूखंड में से 30 प्रतिशत भूखंड महिला उद्यमियों के लिए आरक्षित रखा जाएगा। इस योजना के लिए साल 2019-20 में 300 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 

विधवा महिलाओं के लिए स्वयंरोजगार 

प्रदेश में अब विधवा, परित्यक्त और तलाकशुदा महिलाओं को स्वयंरोजगार के लिए स्वावलंबी बनाया जाएगा। बजट में विधवा, परित्यक्त और तलाकशुदा महिलाओं को स्वयंरोजगार देने की घोषणा की गई है। इसके लिए राज्य सरकार एक नई योजना तैयार करेगी। योजना के पहले वर्ष के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 

अल्पसंख्यक महिलाओं और युवकों को रोजगार 

प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं और युवकों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कौशल्य विकास कार्यक्रम के तहत तकनीकी शिक्षा व अन्य उपकरण के लिए इस आर्थिक वर्ष के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।