डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से 7 हजार भारतीय होंगे बेरोजगार

डिजिटल डेस्क,वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओबामा प्रशासन के एक एमनेस्टी कार्यक्रम को मंगलवार को रद्द कर दिया। इस कार्यक्रम के तहत अवैध तरीके से अमेरिका आए प्रवासियों को रोजगार के लिये वर्क परमिट दिया जाता था। इससे तकरीबन ऐसे 8 लाख लोग प्रभावित होंगे, जिनके पास सही दस्तावेज नहीं हैं। इसमें 7000 अमेरिकी भारतीय शामिल हैं। 

अमेरिकी अटार्नी जनरल जैफ सेशंस ने इस मौके पर कहा, "आज यहां मैं यह घोषणा करने जा रहा हूं कि डीएसीए (डैफर्ड एक्शन फोर चिल्ड्रन अराइवल) के रूप में प्रसिद्ध प्रोग्राम को रद्द किया जाता है, जो ओबामा के समय में लागू था।"

आपकों बता दें कि कुछ दिन से इस घोषणा की अपेक्षा की जा रही थी। इसके बाद देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन शुरू हो गये। ट्रंप के फैसले के खिलाफ व्हाइट हाउस के बाहर सैकड़ों प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए। 

सेशंस ने संवाददाताओं को बताया कि न्याय विभाग ने राष्ट्रपति और गृह सुरक्षा विभाग को सलाह दी थी कि डीएचएस को व्यवस्थित तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए जिसमें इस कार्यक्रम को अधिकृत करने वाले मैमो को रद्द करना शामिल है। इस कदम को सही ठहराते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय हितों को पूरा करने वाली प्रवासियों की एक कानूनी व्यवस्था बनाने के लिए, यहां आने की इच्छा रखने वाले हर व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जा सकता।

उन्होंने कहा, "यह खुली सीमा की नीति है और अमेरिकी लोगों ने इसे नकार कर ठीक ही किया है इसलिए देश को बैठकर एक सीमा तय करनी चाहिए कि हर साल हम कितने प्रवासियों को प्रवेश दें और इसका मतलब यह है कि सभी को भीतर नहीं आने दिया जा सकता।"