जी20 देश भविष्य में महामारी प्रतिक्रिया के लिए स्थायी वित्तपोषण योजना चाहते हैं

डिजिटल डेस्क, जर्कता। जी20 देशों के वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नर संभावित भविष्य की महामारियों का सामना करने और देशों के बीच स्वास्थ्य प्रणालियों में अंतराल को कम करने के लिए स्थायी अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण योजना की मांग कर रहे हैं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय नेताओं ने गुरुवार को जकार्ता में आयोजित दो दिवसीय जी20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की बैठक के दौरान, व्यक्तिगत रूप से मुद्दों को संबोधित किया।

इंडोनेशिया के वित्त मंत्री  मुल्यानी इंद्रावती ने एक पैनल चर्चा में जी20 प्रतिभागियों को बताया कि कोविड -19 महामारी ने खुलासा किया है कि वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली महामारी का सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं है और वैश्विक वित्तपोषण प्रणाली अभी भी अपर्याप्त है।

उन्होंने कहा कि इसलिए, जी20 सदस्य देशों को वैश्विक स्वास्थ्य प्रणाली मजबूत बनाने के लिए सहयोग करना चाहिए, जिसके लिए वास्तव में अधिक निवेश और वित्तीय संसाधन जुटाने की आवश्यकता है। विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष डेविड मलपास ने सुझाव दिया कि जी20 देश बहुपक्षीय मंचों का निर्माण करें, जो विकासशील और कम आय वाले देशों को संकट से बाहर निकलने में मदद कर सकें।

भारतीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि निम्न और मध्यम आय वाले देशों के पास महामारी से निपटने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं हैं और उन्हें वैश्विक समर्थन की आवश्यकता है। इस प्रकार, उन्होंने जी20 सदस्य देशों को वैश्विक महामारी की तैयारियों में अंतराल को कम करने के सरल तरीकों में से एक के रूप में टीकों का शीघ्र और न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित किया।

नॉर्वेजियन अंतर्राष्ट्रीय विकास मंत्री ऐनी बीथे ट्वीनरेइम ने कहा कि टीकों के अलावा, देशों को स्वास्थ्य सुरक्षा में अंतरराष्ट्रीय निवेश बढ़ाकर मजबूत स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के निर्माण में भी समन्वय करना चाहिए। हमें विखंडन से बचना चाहिए और समावेशन के लिए जोर देना चाहिए। हमें कम आय वाले देशों से भी सहयोग की जरूरत है। उन्हें वैध माना जाना चाहिए।

इस बीच, अमेरिकी ट्रेजरी सचिव जेनेट येलेन ने महामारी की रोकथाम और तैयारियों के लिए वैश्विक निवेश के रूप में, सीधे दाताओं द्वारा नियंत्रित एक नया अलग वैश्विक स्वास्थ्य कोष प्रस्तावित किया। उनके प्रस्ताव के तहत, फंड का इस्तेमाल आपातकालीन फंड, टीके और अन्य चिकित्सा जरूरतों को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

 

(आईएएनएस)