पीएम नरेन्द्र मोदी पहुंचे बर्लिन, चांसलर एंजेला मर्केल के साथ करेंगे डिनर
पीएम नरेन्द्र मोदी पहुंचे बर्लिन, चांसलर एंजेला मर्केल के साथ करेंगे डिनर
डिजिटल डेस्क, बर्लिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के बर्लिन पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री बर्लिन में जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल द्वारा आयोजित एक डिनर में शामिल होंगे। मर्केल ने पिछले महीने जर्मन चांसलर के रूप में अपना चौथा कार्यकाल शुरू किया है। इस कार्यकाल के शुरु होने के बाद से दोनों नेताओं के बीच यह पहली बैठक होगी।
Landed in Germany. I look forward to talks with Chancellor Merkel during this brief visit: PM @narendramodi pic.twitter.com/fXImTfVzgX
— PMO India (@PMOIndia) April 20, 2018
मोदी और मर्केल के बीच होने वाली बैठक में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के तरीकों पर चर्चा होने की उम्मीद है। नरेन्द्र मोदी अपने तय कार्यक्रम के तहत शनिवार सुबह ही स्वदेश लौटेंगे। प्रधानमंत्री मोदी 17 अप्रैल से 20 अप्रैल तक यूनाइटेड किंगडम में थे, जहां उन्होंने लंदन में राष्ट्रमंडल प्रमुखों की सरकार की बैठक (CHOGM) में भाग लिया और राष्ट्रमंडल देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। इससे पहले, वह 16-17 अप्रैल को स्वीडन में थे। बता दें पीएम को लंदन से सीधे भारत लौटना था, लेकिन उनके कार्यक्रम में अचानक बदलाव हुआ और वह जर्मनी के लिए रवाना हो गए।
भारत के विदेश मंत्रालय का कहना है कि मोदी की यात्रा "उच्च स्तरीय आदान प्रदान की गति को बनाए रखने की दोनों देशों की प्रतिबद्धता" को दिखाती है। भारतीय प्रधानमंत्री के इस दौरे से पहले पिछले महीने जर्मन राष्ट्रपति फ्रांक वाल्टर श्टाइनमायर ने भारत का दौरा किया था। उस दौरे में भी आर्थिक और रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने पर जोर था। जर्मनी यूरोपीय संघ में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। जर्मनी और भारत के बीच 2016-17 में द्विपक्षीय व्यापार 18.76 अरब डॉलर था। इसमें भारत ने जर्मनी को 7.18 अरब डॉलर का सामान निर्यात किया जबकि जर्मनी से 11.58 अरब डॉलर का सामान मंगाया।
नई दिल्ली में सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज में प्रोफेसर राजेंद्र जैन कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के लिए जर्मनी बहुत ही अहम है और इसकी वजह है दुनिया पर जर्मनी का आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव। उन्होंने कहा, "बुनियादी ढांचे, अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं, दक्षता विकास और जल प्रबंधन में निवेश के लिए भारत को जर्मनी की जरूरत है।"