अवैध घुसपैठ रोकने के लिए पूरे देश में लागू हो NRC : सीएम सोनोवाल

डिजिटल डेस्क, गुवाहाटी। असम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (NRC) के फाइनल ड्राफ्ट पर चल रही बहस के बीच सीएम सोनोवाल ने कहा है कि पूरे देश में अवैध घुसपैठ रोकने के लिए NRC लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा, "अवैध घुसपैठ हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस चुनौती का सामना करने के लिए जरूरी है कि सभी राज्यों में NRC को लागू किया जाए। जिन लोगों के नाम असम NRC में छूट गए हैं, वे भारत के दूसरे राज्यों में पलायन कर सकते हैं। ऐसे में इस सम्बंध में जल्द एक्शन लेने की जरुरत है। यह एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, जिसकी मदद से हम सभी भारतीयों को सुरक्षित रख सकते हैं।"
 

Illegal immigrants are a challenge for us to answer this challenge, NRC needs to be implemented in all the states. It"s a document through which we can protect all Indians. Those who will be excluded from NRC in Assam can go to other states: Assam CM Sarbananda Sonowal(10.9.18) pic.twitter.com/2FmgwB5OnS

— ANI (@ANI) September 10, 2018

गौरतलब है कि असम के नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन (एनआरसी) का फाइनल ड्राफ्ट 30 जुलाई को जारी किया गया था। इसमें 3, 29,91,380 लोगों में से 2,89,38, 677 को असम की नागरिकता के लिए योग्य पाया गया था। इस ड्राफ्ट में 40 लाख लोगों के नाम शामिल नहीं किए गए थे। इन 40 लाख लोगों को अवैध भारतीय माना जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से कहा गया है कि जिन लोगों के नाम ड्राफ्ट में शामिल नहीं किए गए हैं, उन्हें अपने दावे और आपत्तियों के लिए समय दिया गया है। इस मामले पर जमकर सियासी बहस छिड़ी हुई है। संसद के मानसून सत्र में भी इसे लेकर जमकर हंगामा मचा था।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फिलहाल सरकार को कोई एक्शन न लेने के लिए कहा है। पिछली सुनवाईयों में कोर्ट ने सरकार से स्पष्ट कहा है कि जिन लोगों के नाम इस ड्राफ्ट में शामिल नहीं है, उन्हें अपने दावे और आपत्तियां जताने के लिए पूरा समय दिया जाना चाहिए। जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस आरएफ नरीमन की बेंच इस मामले को सुन रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में NRC से बाहर रखे गए 10% लोगों का रीवेरिफिकेशन कराने का भी निर्देश दिया था।