भाजपा विधायक लोढा की मांग, जिन्ना हाउस शत्रु संपत्ति, कब्जे में ले सरकार

भाजपा विधायक लोढा की मांग, जिन्ना हाउस शत्रु संपत्ति, कब्जे में ले सरकार

Bhaskar Hindi
Update: 2018-01-15 18:39 GMT
भाजपा विधायक लोढा की मांग, जिन्ना हाउस शत्रु संपत्ति, कब्जे में ले सरकार

डिजिटल डेस्क, मुंबई। केंद्र सरकार के शत्रु संपत्ति कानून के तहत देशभर की शत्रु संपत्तियों को निलाम करने की तैयारी शुरू होने के भाजपा विधायक मंगल प्रभात लोढा ने मुंबई के जिन्ना हाउस को भी कब्जे में लेने की मांग की है। भाजपा विधायक ने जिन्ना हाउस को देश के विभाजन के षड़यंत्र का प्रतीक बताते हुए कहा कि सरकार इसे अपने कब्जे में लेकर, यहां पर कला व संस्कृति केंद्र शुरू करे।

देशभर में 9,280 शत्रु संपत्तियां होंगी नीलाम
सोमवार को लोढा ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के अध्यक्ष विनय सहस्त्रबुद्धे से मुलाकात, साथ ही मुंबई यात्रा पर आए केंद्रीय संस्कृति मंत्री महेश शर्मा से भी मिलकर उन्होंने अपनी मांग रखी। केंद्र सरकार देश भर में 9,280 शत्रु संपत्तियों को निलाम करने जा रही है। जिन्ना हाउस के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह एवं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखे अपने पत्र में विधायक लोढ़ा ने सरकार से मांग की है कि राष्ट्रवाद की अस्मिता से जुड़ी इस भावना को मद्देनजर रखते हुए भारत विभाजन को दुखद स्मृति स्थल जिन्ना हाउस का कब्जा लेकर उसमें प्रस्तावित ‘साउथ एशिया सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर सेंटर’ स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू करे।

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उल्लेखनीय है कि सन 2017 में 49 साल पुराने शत्रु संपत्ति अधिनियम में संशोधन करके, भारत सरकार ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि विभाजन के समय पाकिस्तान जाकर बस गए लोगों की संपत्ति पर उनके वारिसों या रिश्तेदारों का कोई हक न होकर भारत सरकार का हक है।

भारत के तीन टुकड़े करने का षड़यंत्र रचा
दक्षिण मुंबई में मलबार हिल स्थित जिन्ना हाउस, देश की आजादी के बाद से ही उजाड़ पड़ा है। लोढा का कहना है कि आजादी पूर्व इसी जिन्ना हाउस में बैठकर मोहम्म्द अली जिन्ना ने करीब एक दशक तक भारत के तीन टुकड़े करने का षड़यंत्र रचा एवं अंततः वह इसमें सफल भी रहे। विधायक लोढ़ा ने सरकार से कहा है कि जिन्ना हाउस भारत विभाजन का दुखद स्मृति स्थल है। इसको ‘साउथ एशिया सेंटर फॉर आर्ट एंड कल्चर सेंटर’ घोषित करके उसमें सांस्कृतिक गतिविधियां शुरू करने की सरकार की योजना थी, जिसके बारे में जिन्ना हाउस के मुख्य दरवाजे पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है।

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