ट्रिपल तलाक पर जल्द बनेगा कानून, शीतकालीन सत्र में पेश होगा बिल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश में बढ़ते ट्रिपल तालक के मामलों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहले अपना फैसला सुना चुका है। SC ने इसे गैरकानूनी ठहराते हुए सरकार से इस पर कड़ा कानून बनाने के लिए कहा था। अब सरकार इस पर पूर्ण रोक का विचार कर रही है। मोदी सरकार जल्द ही इस पर कानून बनाने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुरुवार को ट्रिपल तलाक पर रोक लगाने और कानून ड्राफ्ट करने के लिए गृहमंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में बैठक की गई। इस दिशा में सरकार जिस तेजी से काम कर रही है, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि संसद के इसी सत्र में सरकार ट्रिपल तलाक पर बिल लाएगी। सूत्रों के मुताबिक 9 दिसंबर से पहले बिल का प्रारूप तैयार करने की तैयारी है।

 

                           

 

सरकार की ओर से की गई गुरुवार की पहल में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, एटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल, केंद्रीय गृह सचिव राजीव गौबा, थावरचंद गहलोत और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नक़वी भी शामिल थे।

अब सवाल है कि क्या सरकार इस पर राजनीतिक सहमति बना पाएगी? गुरुवार को कांग्रेस ने कहा कि पार्टी ट्रिपल तलाक के खिलाफ जरूर है, लेकिन उसने बिल लाने के प्रस्ताव का खुलकर समर्थन नहीं किया है। पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर बिल सुप्रीम कोर्ट के कहने पर लाया जा रहा है तो पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर ये पहल राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए है, तो कांग्रेस इसका समर्थन नहीं करेगी।

 

                            

गौरतलब है कि 22 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया था। शायरा बानो मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक समय में एक साथ ट्रिपल तलाक के खिलाफ फैसला दिया था। सुप्रीम कोर्ट के ट्रिपल तलाक के खिलाफ फैसले को और भी प्रभावी तरीके से बनाने के लिए केंद्र सरकार इस मामले को आगे बढ़ा रही है। सरकार तीन तलाक के खिलाफ कानून बनाने का फैसला किया है। सरकार मौजूदा दंड प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार कर रही है, जिसके तहत अगर कोई शख्स ट्रिपल तलाक देता है तो वह अपराध होगा।

उधर राज्यसभा सांसद अली अनवर ने सरकार पर एक संवेदनशील मामले पर राजनीति करने का आरोप लगाया है। अनवर ने आरोप लगाया कि सरकार मुस्लिम समुदाय को बांटने की कोशिश कर रही है और उसकी मंशा मुस्लिम महिलाओं की मदद करने की नहीं, इस मसले पर राजनीति करने की है।