मोदी सरकार का बड़ा फैसला, UPSC पास किए बिना भी बन सकेंगे अफसर

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। ब्यूरोक्रेसी में प्रवेश पाने के लिए मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब UPSC की परीक्षा पास किए बिना भी बड़े अफसर बन सकेंगे। दरअसल मोदी सरकार ने बहुप्रतीक्षित लैटरल एंट्री की औपचारिक अधिसूचना जारी कर दी है। रविवार को इन पदों पर नियुक्ति के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल ऐंड ट्रेनिंग के लिए गाइडलाइंस के साथ अधिसूचना जारी की गई। सरकार अब इसके लिए सर्विस रूल में जरूरी बदलाव भी करेगी। 

 

It"s an endeavour to get the best from whichever source available. It"s motivated with focus on allowing every Indian citizen a fair chance to ensure their growth depending on their potential: MoS PMO Jitendra Singh on GoI notification for lateral entry of 10 positions as Jt Secy pic.twitter.com/5nuFa9egAj

— ANI (@ANI) June 10, 2018

 

सरकार के इस फैसले के बाद अब बड़े अधिकारी बनने के लिए UPSC की सिविल सर्विस परीक्षा पास करना जरूरी नहीं होगा। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले सीनियर ऑफिसर भी सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। लैटरल एंट्री के जरिए सरकार ने इस योजना को नया रूप दिया है। रविवार को इन पदों पर नियुक्ति के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल ऐंड ट्रेनिंग (DoPT) के लिए विस्तार से गाइडलाइंस के साथ अधिसूचना जारी की गई। 

 

प्राइवेट कंपनी के सीनियर अफसरों के लिए अच्छा अवसर  

अधिसूचना के अनुसार मंत्रालयों में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर नियुक्ति होगी। इनका कार्यकाल तीन साल का होगा और प्रदर्शन अच्छा होने पर पांच साल तक के लिए इनकी नियुक्ति की जा सकती है। इन पदों पर आवेदन के लिए न्यूनतम उम्र 40 साल है, जबकि अधिकतम उम्र की सीमा तय नहीं की गई है। इनका वेतन केंद्र सरकार के अंतर्गत जॉइंट सेक्रटरी के बराबर होगा। इसके साथ ही सारी सुविधाएं भी उसी अनुरूप मिलेगी। इन्हें सर्विस रूल की तरह काम करना होगा और दूसरी सुविधाएं भी उसी अनुरूप मिलेंगी। गौरतलब है कि किसी मंत्रालय या सरकारी विभाग में जॉइंट सेक्रटरी का पद बेहद अहम होता है। बड़ी नीतियों को अंतिम रूप देने में या उसके अमल में इनका अहम योगदान होता है। 

 

30 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर इनका चयन होगा। कैबिनेट सेक्रटरी के नेतृत्व में बनने वाली कमिटी इनका इंटरव्यू लेगी। योग्यता के अनुसार सामान्य ग्रेजुएट और किसी सरकारी, पब्लिक सेक्टर यूनिट, यूनिवर्सिटी के अलावा किसी प्राइवेट कंपनी में 15 साल काम का अनुभव वाले आवेदन दे सकते हैं।  

 

यह मनुवादी सरकार UPSC को दरकिनार कर बिना परीक्षा के नीतिगत व संयुक्त सचिव के महत्वपूर्ण पदों पर मनपसंद व्यक्तियों को कैसे नियुक्त कर सकती है? यह संविधान और आरक्षण का घोर उल्लंघन है।

कल को ये बिना चुनाव के प्रधानमंत्री और कैबिनेट बना लेंगे। इन्होंने संविधान का मजाक बना दिया है। pic.twitter.com/8shIHodMew

— Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) June 10, 2018