किसानों ने सरकार का खाना खाने से किया इनकार

किसानों ने सरकार का खाना खाने से किया इनकार

IANS News
Update: 2020-12-03 11:31 GMT
किसानों ने सरकार का खाना खाने से किया इनकार
हाईलाइट
  • किसानों ने सरकार का खाना खाने से किया इनकार

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर (आईएएनएस)। दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल व राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ किसान संगठनों के प्रतिनिधियों की बैठक अभी भी जारी है। लंच ब्रेक के दौरान किसान संगठनों के नेताओं ने सरकार द्वारा दिया गया खाना खाने से इनकार कर दिया। किसान नेताओं ने अपना ही लाया खाना जमीन पर बैठ कर खाया।

बता दें कि तीन कृषि कानूनों के खिलाफ आदोलनरत किसानों के साथ तीन केंद्रीय मंत्रियों की नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बैठक चल रही है जिसमें किसानों की मांगों पर विचार हुआ। इसी दौरान लंच ब्रेक का समय आने पर सरकार द्वारा किसानों को लंच करने का अनुरोध किया गया। लेकिन किसान नेताओं ने सरकार का आग्रह ठुकरा दिया और एंबुलेंस से मंगवाया हुआ अपना ही खाना जमीन पर बैठ कर खाया।

लंच ब्रेक के बाद किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत दोबारा शुरू हो गई।

इस बैठक में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ-साथ रेलमंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश शामिल हैं। इससे पूर्व की दो बैठकों में भी ये सभी मंत्री मौजूद थे।

इससे पहले बैठक के दौरान किसानों ने तीनों कानून वापस लेने की मांग सरकार से लिखित में की है। इसके अलावा किसानों ने पराली जलाने पर केस वाले प्रावधान भी खत्म करने की मांग की है। किसान संगठनों ने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट 2020 जो आने वाला है उसको लेकर भी लिखित में आपत्ति जताई। किसानों ने कहा कि सरकार एमएसपी पर लिखित आश्वासन क्यों नहीं देती?

नये कृषि काूननों से किसानों के सामने पैदा होने वाली समस्याओं से सरकार को रूबरू कराने के लिए इस बैठक को काफी अहम माना जा रहा है। केंद्रीय मंत्रियों और किसान संगठनों की यह बैठक विज्ञान भवन में दोपहर 12.30 बजे से शुरू हुई।

नये कृषि काननू को लेकर केंद्रीय मंत्रियों के साथ किसान नेताओं की यह चौथी बैठक है। इससे पहले, एक दिसंबर और 13 नवंबर को किसान नेताओं के साथ मंत्री स्तर की वार्ता हुई थी। जबकि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ नये कानूनों को लेकर किसान प्रतिनिधियों की वार्ता इन बैठकों से पहले ही हुई थी।

पीएमजे-एसकेपी

Tags:    

Similar News