डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मंदी का असर लगभग सभी कंपनियों पर पड़ा है। इसे दूर करने को लेकर जहां सरकार ने कई कदम उठाए हैं। वहीं वाहन निर्माता कंपनियां भी कई शानदार ऑफर के जरिए ग्राहकों को रिझाने की कोशिश कर रही हैं। इसी कड़ी में देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी Tata ने अपनी पॉपुलर एसयूवी Harrier पर तगड़ा डिस्काउंट ऑफर किया है। 

Tata Harrier पर 65,000 रुपए का डिस्काउंट दिया जा रहा है, हालांकि इस बड़े डिस्काउंट को कंपनी तीन हिस्सों में देगी। इसमें 35,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस दिया जा रहा है। वहीं 15,000 रुपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट और 15,000 रुपए का अतिरिक्त एक्सचेंड डिस्काउंट शामिल है। 

साल की शुरुआत में हुई थी लॉन्च
आपको बता दें इस एसयूवी को कंपनी ने इस साल की शुरुआत जनवरी माह में लॉन्च किया था। इसके बाद से यह अब तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है। यह एसयूवी चार वेरिएंट्स -XE, XM, XT और XZ में उपलब्ध है। टाटा हैरियर को जगुआर लैंड रोवर के नए Omega Arc प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है। यह SUV सिर्फ डीजल वेरिएंट में ही उतारी गई है। 

Tata Harrier 
इस एसयूवी की लंबाई 4,598mm , चौड़ाई 1,894mm और ऊंचाई 1,706mm है, जबकि इसमें 2,741mm का व्हीलबेस दिया गया है। Tata Harrier में 2.0 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन दिया गया है, जो 140PS का पावर औैर 350Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स दिया गया है।

इसमें स्प्लिट हेडलैंप क्लस्टर के साथ हाई माउंटेड डेटाइम रनिंग लाइट्स के साथ एक बड़ी ग्रिल दी गई है। इसके रियर में LED ट्रीटमेंट दी गई है। फ्रंट बंपर की तरह आपको रियर में सिल्वर स्किल प्लेट भी मिलेगी। इसके अलावा इसमें रेडियल टायर के साथ 17-इंच की अलॉय वील्ज दिए गए हैं।

इसके इंटीरियर में ट्विन स्क्रीन सेटअप मिलता है। हैरियर में 8.8 इंच की इंफोटेनमेंट डिस्प्ले दी गई है, इसमें 7.0 इंच का डिजिटल MID दिया गया है। दोनों ही स्क्रीन टर्न बाय टर्न नेवीगेशन, म्यूजिक के साथ ही कई इंफोटेनमेंट डेटा डिस्प्ले करते हैं। इस एसयूवी में JBL साउंड सिस्टम के साथ कूल्ड स्टोरेज स्पेस भी दिया गया है। हैरियर में टेरेन रिस्पॉन्स कंट्रोलर मिलता है जो मल्टीपल मोड (नॉमर्ल, वेट एंट रफ) के साथ आता है।इसके अलावा इसमें टाटा का मल्टीपल ड्राइव 2.0 फीचर भी मिलता है जिसमें इको, सिटी और स्पोर्ट मोड मिलते हैं।

सुरक्षा का ख्याल रखते हुए इस SUV में 6 एयरबैग दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें ABS, EBD, कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड एंड हिल डिसेटं कंट्रोल, रोल ओवर मिटिगेशन सिस्टम और हाइड्रॉलिक ब्रेक असिस्ट सिस्टम दिया गया है। इसके अलावा इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा है साथ ही पिछली सीट पर Isofix चाइल्ड सीट एंकर्स जैसे फीचर्स दिए गए हैं। 

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।