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ऑटो सेक्टर को मिलेगी राहत ? GST काउंसिल की 37 वीं बैठक आज

ऑटो सेक्टर को मिलेगी राहत ? GST काउंसिल की 37 वीं बैठक आज

हाईलाइट

  • जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक आज
  • ऑटो सेक्टर पर भी बनी सभी की नजर
  • Industry को रेट कट की उम्मीद

डिजिटल डेस्क, दिल्ली। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण रमण आज (शुक्रवार) जीएसटी काउंसिल के साथ गोवा में 37वीं अहम बैठक करेंगी। सुस्त पड़ी अर्थव्यवस्था के लिहाज से अहम बैठक है। बैठक से पहले वित्तमंत्री ने प्रेस कांफ्रेंस में इंडस्ट्री को राहत दी है। कई वस्तुओं पर लगने वाले कॉर्पोरेट टैक्स को घटाने का ऐलान कर दिया गया। लेकिन ऑटो सेक्टर को राहत मिलना मुश्किल लग रहा है। 
 
ऐसी संभावना है कि आज होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस बार 5 फीसदी के बजाय 8 फीसदी की दर को टैक्स का सबसे निचला स्लैब बनाया जा सकता है। जीएसटी परिषद के सदस्य दरों में कटौती का फैसला लिए जाने से पहले राजस्व की स्थिति और आर्थिक विकास की सुस्त रफ्तार पर मंथन करेंगे। बता दें कि अभी वाहनों पर जीएसटी की दर 28 फीसदी है। ऑटो कंपनियों ने इसे घटाकर 18 फीसदी करने की डिमांड की है। ऐसे कयास लगाए जा रहे है कि ऑटो सेक्टर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है।  कार मैन्युफैक्चर्स का कहना है कि अगर ऐसा होता है तो इससे गाड़ियों की बिक्री बढ़ेगी, जिससे ऑटो सेक्टर में रौनक लौटेगी। ऑटो कंपनियों को जीएसटी के अलावा 1 से 22 फीसदी का कंपनसेशन सेस भी देना पड़ता है। 

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।