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एयर इंडिया बोलियों के लिए समय-सीमा बढ़ाकर 15 दिसंबर कर सकती है

October 21st, 2020 15:31 IST
 एयर इंडिया बोलियों के लिए समय-सीमा बढ़ाकर 15 दिसंबर कर सकती है

हाईलाइट

  • एयर इंडिया बोलियों के लिए समय-सीमा बढ़ाकर 15 दिसंबर कर सकती है

नई दिल्ली, 21 अक्टूबर (आईएएनएस)। एयर इंडिया के निजीकरण के लिए बोलियां जमा करने की समय-सीमा को बढ़ाकर 15 दिसंबर कर सकती है। अभी इसके लिए अंतिम तिथि 30 अक्टूबर तय की गई है।

इससे पहले वित्त मंत्रालय में विनिवेश विभाग (डीआईपीएएम) ने कहा था कि कोविड-19 के कारण इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा अनुरोध किए जाने से और मौजूदा स्थिति को देखते हुए तारीख को 31 अगस्त से 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाया जा रहा है।

दरअसल, सरकार एयर इंडिया के सौदे को लेकर ज्यादा समय देकर इसे बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रही है। ऐसी चर्चा है कि निवेशकों को एयरलाइन के ऊंचे ऋण पर निर्णय लेने की सुविधा भी दी जाएगी। एयरलाइन के कर्ज को लेकर कुछ संभावित निवेशकों ने लचीलेपन की मांग की है और कहा है कि ऋण को बोली के स्तर पर तय नहीं किया जाना चाहिए।

सरकार पिछले कुछ सालों से एयर इंडिया को बेचने की कोशिश कर रही है। वित्तीय सेवा सदन एचएसबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले जब सरकार ने एयर इंडिया को बेचने की कोशिश की थी और इसके लिए जो शर्ते रखी थीं, वे खरीदारों को आकर्षित नहीं कर रही थीं, इसलिए इस बार सरकार ने सौदा आसान और लचीला कर दिया है।

अब सरकार एयर इंडिया में 100 प्रतिशत हिस्सेदारी बेचने के लिए तैयार है, जबकि पहले केवल 76 प्रतिशत बेच रही थी, जिससे संभावित खरीदारों को लग रहा था कि सरकार का हस्तक्षेप बना रहेगा।

इसके अलावा सरकार ने कुल ऋण का लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा एक एसपीवी में स्थानांतरित कर दिया है। यानी एयर इंडिया की बैलेंसशीट पर कुल कर्ज 8 अरब डॉलर था, जिसमें से 5 अरब डॉलर का कर्ज एसपीवी को स्थानांतरित कर दिया है।

दुनिया में पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी के साथ एयरलाइन इंडस्ट्री भी भारी आर्थिक दबाव में है।

एसडीजे/एसजीके

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।