डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। एयरएशिया इंडिया ने अपने पायलटों के मई और जून माह के वेतन में औसतन 40 फीसद की कटौती की है। एयरलाइन के एक सूत्र ने यह जानकारी दी। सूत्र के मुताबिक, अन्य श्रेणियों और वरिष्ठ प्रबंधन के वेतन में कटौती अप्रैल के समान ही रहेगी। एयरएशिया इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधन ने अप्रैल में वेतन में 20 फीसद की कटौती ली थी। अन्य श्रेणियों के कार्यकारियों के वेतन में 7-17 फीसद की कटौती की गई थी। हालांकि, 50,000 रुपये या उससे कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए कोई कटौती नहीं की गई थी। 

टाटा-एसआईए के संयुक्त उद्यम वाली विमानन कंपनी अगले सप्ताह अपने परिचालन के छह साल पूरे कर रही है। एयरलाइन के कर्मचारियों की संख्या 2,500 है। एयरलाइन के 30 एयरबस ए320 विमानों के बेड़े के लिए पायलटों की संख्या 600 है। एक सूत्र ने बताया, पहले एक पायलट को उड़ान का परिचालन करने या नहीं करने पर भी निश्चित 70 घंटे का भुगतान किया जाता था। 

अब इसे घटाकर 20 घंटे कर दिया गया है। इस तरह फर्स्ट ऑफिसर (जूनियन पायलट) का वेतन 1.40 लाख रुपये से घटकर 40,000 रुपये रह गया है। वहीं कैप्टन यानी वरिष्ठ पायलट का वेतन 3.45 लाख से घटकर एक लाख रुपये पर आ गया है।' उन्होंने कहा कि एक पायलट के कुल वेतन का 40 फीसद वेतन में कमी है।

इस पर एयरएशिया इंडिया के प्रवक्ता ने कहा, 'हम कंपनी से संबंधित आंतरिक मामलों पर टिप्पणी नहीं करते हैं।' सूत्र ने यह भी कहा कि एयरलाइन ने फिलहाल किसी भी नए विमान को बेड़े में शामिल करने की अपनी योजना को टाल दिया है। इससे पहले, एयरएशिया इंडिया ने अगले साल मार्च के माध्यम से पांच और ए 320 की डिलीवरी लेने की योजना बनाई थी।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।