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Antony Waste IPO: देश के प्राइमरी मार्केट में इस साल जमकर बरस रहा पैसा, अगर चूक गए तो अभी भी है मौका

December 21st, 2020 17:35 IST
Antony Waste IPO: देश के प्राइमरी मार्केट में इस साल जमकर बरस रहा पैसा, अगर चूक गए तो अभी भी है मौका

हाईलाइट

  • इस साल ज्यादातर नई-नवेली लिस्टेड कंपनियों का शानदार रिटर्न
  • बर्गर किंग के आईपीओ ने निवेशकों के पैसों को 3-4 दिनों में करीब तीन गुना कर दिया

डिजिटल डेस्क, मुंबई। देश के प्राइमरी मार्केट में इस साल जमकर पैसा बरस रहा है। नई-नवेली लिस्टेड कंपनियां अच्छा रिटर्न दे रही हैं। हाल ही में आए बर्गर किंग के आईपीओ ने निवेशकों के पैसों को 3-4 दिनों में करीब तीन गुना कर दिया। अगर आप इस साल आईपीओ मार्केट में कमाई करने से चूक गए हैं तो अभी भी आपके पास मौका है। सोमवार को एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल का आईपीओ खुला है। आईपीओ के लिए प्राइस बैंड 313-315 रुपये रखा गया है। यह आईपीओ 21 दिसंबर से 23 दिसंबर तक निवेशकों के लिए खुला रहेगा। पहले ही दिन ये आईपीओ पूरा सब्सक्राइब हो गया।

एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल के आईपीओ में 50 फीसदी हिस्सा क्वालिफायड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए रिजर्व है। एचएनआई के लिए 15 फीसदी हिस्सा रिजर्व है, जबकि रिटेल निवेशकों के लिए 35 फीसदी हिस्सा आरक्षित है।  निवेशक न्यूनतम 47 और फिर उसके मल्टीपल में शेयरों की बोली लगा सकते है। एक निवेशक अधिकतम 13 लॉट के लिए अपनी रूचि दिखा सकता है। इस तरह इस IPO में हिस्सा लेने के लिए कम से कम 14,711 रूपये लगाने होंगे। यह आईपीओ 21 दिसंबर, 2020 को खुला है और 23 दिसंबर, 2020 को बंद होगा। शेयरों की अलॉटमेंट डेट 29 दिसंबर, 2020 है। रिफंड इनिसिएशन 30 दिंसबर को शुरू होगा। वहीं डीमैट में 31 दिसंबर को शेयर क्रेडिट होंगे। आईपीओ की लिस्टिंग 1 जनवरी, 2021 को होगी। कंपनी ने आईपीओ के जरिए 300 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।

कंपनी इस IPO से जुटाए पैसे का इस्तेमाल पिम्परी चिंचवाड़ के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट के प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में होगा। इसके अलावा कंपनी और सब्सिडियरी कंपनियों के ऋण को कम करने तथा सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों के लिए किया जाएगा। इस कंपनी के बारे में बात करें तो यह देश के म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंडस्ट्री में लीडिंग कंपनियों में है। इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। कंपनी सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल सर्विसेज देती है। कंपनी के पास रोजाना 6,500 टन एमएसडब्लू को हैंडल करने की क्षमता है। कंपनी के पास नवी मुंबई म्यूानिसिपल कॉरपोरेशन, थाणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, मंगलुरू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी और ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी समेत 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं। कंपनी के पास कुल 1147 व्हीकल हैं, जिनमें से 969 जीपीएस टेक्नोलॉजी से लैस हैं।

वहीं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 31 मार्च 2020 के अनुसार कंपनी का रेवेन्यू 450.51 करोड़ था जबकि टैक्स के बाद प्रॉफिट 62.08 करोड़ रहा जो कि 2019 में 283 करोड़ और 34 करोड़ था। कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन वित्तीय वर्ष 2019-20 में 13.78% उछला जबकि फाइनेंशियल ईयर 2019 और 2018 में बढ़त यह 12.22% और 14.44% की रही थी। अनुभवी प्रमोटर और मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन में बेहतर रिकॉर्ड और कंपनी का डाईवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इस पब्लिक ऑफर को आकर्षक बनाता हैं। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक विस्तार के बाद तेजी से मुनाफा कमाने में कुछ मुश्किल दिख सकती हैं। वहीं ग्रे मार्केट में एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा हैं।

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Real Estate: खरीदना चाहते हैं अपने सपनों का घर तो रखे इन बातों का ध्यान, भास्कर प्रॉपर्टी करेगा मदद

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।