नई दिल्ली, 12 जून (आईएएनएस)। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को घरेलू हथियारों और गोला-बारूद के उद्योग को बड़ी राहत देते हुए सभी पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों को डिलीवरी अवधि में चार महीने का विस्तार देने के आदेश जारी किए। मंत्रालय ने कोरोना महामारी व इसके प्रभावों को देखते हुए यह फैसला लिया है।

मंत्रालय ने कहा कि उन्होंने प्रतिबंधात्मक उपायों से उत्पन्न आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधानों के कारण भारतीय विक्रेताओं के साथ सभी मौजूदा पूंजी अधिग्रहण अनुबंधों के लिए डिलीवरी की अवधि चार महीने बढ़ा दी है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में एक आदेश जारी किया है। आदेश में लिखा गया है, 25 मार्च, 2020 से 24 जुलाई, 2020 के बीच चार महीने की अवधि के लिए फोर्स माश्युर लागू किया जाता है।

आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी का कोई सामान खराब (डैमेज) हो गया है तो उन पर फोर्स माश्युर लागू नहीं होगा। यानी कि कंपनी को उनके सामान खराब होने के मामले में सरकार की तरफ से कोई छूट नहीं दी जाएगी।

रक्षा मंत्रालय के इस आदेश के बाद उन कंपनियों को बड़ी राहत मिली है जो राजकीय राष्ट्रव्यापी बंद के दौरान उत्पादन नहीं कर पाई थी।

रक्षा मंत्रालय के आदेश में यह भी कहा गया है कि भारतीय विक्रेता बढ़ाई गई वितरण अवधि (डिलीवरी पीरियड) के दौरान कभी भी सामान भेज सकते हैं।

इस आदेश के अनुसार, इस निर्णय को प्रभावी बनाने के लिए कोई अलग अनुबंध विशिष्ट संशोधन किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

विदेशी विक्रेताओं के संबंध में बात की जाए तो वे भी रक्षा मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं। मगर अन्य देशों में प्रचलित स्थिति के आधार पर ही इन मामलों पर विचार किया जा सकता है।

रक्षा उद्योग के सामने आ रही कठिनाइयों को स्वीकार करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 मई को कहा था कि राष्ट्रव्यापी बंद का सबसे अधिक प्रभाव विनिर्माण क्षेत्र पर पड़ा है और इससे आपूर्ति पर भी काफी बुरा असर देखने को मिला है।

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