डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण आज (सोमवार) देश के सार्वजनिक बैंकों के सीईओ के साथ एक समीक्षा बैठक की।उन्होंने कहा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के पास उन कंपनियों की पूरी लिस्ट है। जिसमें कहा गया था कि एमएसएमई पर लगभग 40 हजार करोड़ रुपए बकाया है। कॉर्पोरेट मामलों के सचिव और बैंकिंग के सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि डेटा को अलग-अलग रूप में बैंकों को दिया जाए। 

Finance Minister Nirmala Sitharaman: Corporate Affairs Ministry has a complete list of companies which stated that they owe MSMEs nearly Rs 40,000 Crores. Secretary corporate affairs & Secretary banking will ensure that the data, in desegregated form, is given to these banks. pic.twitter.com/EBTrHYoy5R

— ANI (@ANI) October 14, 2019

वित्तमंत्री ने कहा कि बैंक इन सभी एमएसएमई से संपर्क करने का प्रयास करेंगे। उनसे पूछेंगे कि क्या बिल में छूट चाहते हैं, क्योंकि कंपनियों द्वारा खुले तौर पर दावा किया जाता है। 22 अक्टूबर तक मैंने उन्हें यह कहते हुए वापस रिपोर्ट करने को कहा है किया एमएसएमई बिल में छूट और धन एकत्र करने को तैयार हैं। 

FM: The banks then shall make an attempt to approach all of these MSMEs & ask them if want a bill discounting because that is openly claimed by the companies. By 22nd I have asked them to report back saying if the MSMEs are willing to have the bill discounted & collect the money.

— ANI (@ANI) October 14, 2019

उन्होंने कहा कि, मैंने मंत्रालय के सचिव से सभी कंपनियो को लिखने का अनुरोध किया है। हम कोशिश कर रहे हैं दिवाली से पहले एमएसएमई को उचित मूल्य मिल सके। वित्तमंत्री ने कहा, बैंकों के विलय पर काम सुचारू तरीके से चल रहा है। बैंक बोर्ड ने इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। 

FM: I've requested the Secretary MCA to write to all these companies that 'you have claimed this is what has to be paid to the MSMEs. Will you expedite the payment and get that cleared'. So we are taking a two-pronged approach so that MSMEs, before Diwali, will get the due amount pic.twitter.com/o2XOXKhs34

— ANI (@ANI) October 14, 2019

सीतारमण ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक को लेकर एक सवाल पर कहा कि, रिजर्व बैंक ने मुझे आश्वासन दिया है। वहीं सरकार ने भी मुझे आश्वासन दिया है कि ग्राहकों का ध्यान रखा जाएगा और जल्द ही इस मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। 

#WATCH Delhi: FM Nirmala Sitharaman answers a question on Punjab&Maharashtra Co-operative (PMC) Bank,says "...The RBI repeatedly has assured me, even today the Guv has assured me that he'll keep the interest of customers in mind&at the earliest try to resolve it as he goes on..." pic.twitter.com/aAb1YpGFlS

— ANI (@ANI) October 14, 2019

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।