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2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर माइनस 7.5 फीसदी रहने का अनुमान : आरबीआई

हाईलाइट
- 2020-21 में जीडीपी वृद्धि दर माइनस 7.5 फीसदी रहने का अनुमान : आरबीआई
मुंबई, 4 दिसंबर (आईएएनएस)। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने देश की आर्थिक सेहत में आगे तेजी से सुधार के संकेत दिए हैं। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने केंद्रीय बैंक की द्विमासिक मौद्यिक नीति समीक्षा बैठक में लिए गए फैसले की घोषणा करते हुए शुक्रवार को कहा कि चालू वित्त वर्ष 2020-21 में देश की आर्थिक विकास दर में 7.5 फीसदी की गिरावट रहने का अनुमान है जबकि इससे पहले देश की आर्थिक विकास दर में 9.5 फीसदी की गिरावट रहने का अनुमान लगाया गया था।
आरबीआई का अनुमान है कि देश के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में माइनस 7.5 फीसदी रह सकती है जबकि इससे पहले जीडीपी वृद्धि दर माइनस 9.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया था।
आरबीआई का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में आर्थिक विकास दर 0.1 फीसदी जबकि चौथी तिमाही में 0.7 फीसदी रह सकती है।
वहीं, अगले वित्त वर्ष की पहली छमाही में जीडीपी विकास दर 6.5 फीसदी के करीब रहने का अनुमान है।
दास ने कहा कि देश की आर्थिक सेहत में उम्मीदों से ज्यादा सुधार देखा जा रहा है और कोरोना महाममारी की रोकथाम के लिए वैक्सीन आने की उम्मीदों से रिकवरी तेज होगी।
पीएमजे-एसकेपी
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।