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सुविधा : रियल एस्टेट सेक्टर का अमेज़न लॉन्च, घर बैठे खरीद सकेंगे अपना मनपसंद घर

सुविधा : रियल एस्टेट सेक्टर का अमेज़न लॉन्च, घर बैठे खरीद सकेंगे अपना मनपसंद घर

हाईलाइट

  • हाउसिंग मिनिस्ट्री ने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (housingforall.com) लॉन्च किया
  • यह प्लेटफॉर्म होमबायर्स को वास्तविक संपत्तियों की पहचान करने में मदद करेगा
  • आवास एवं शहरी मामले विभाग के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस पोर्टल को लान्च किया

डिजिटल डेस्क, मुंबई। रियल एस्टेट क्षेत्र में विश्वास वापस लाने के लिए, हाउसिंग मिनिस्ट्री ने एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म (housingforall.com) लॉन्च किया। यह प्लेटफॉर्म होमबायर्स को वास्तविक संपत्तियों की पहचान करने में मदद करेगा। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म उन परियोजनाओं के लिए है जिन्हें ऑक्यूपेंसी सर्टिफ़िकेट (OCs) प्राप्त हुआ है। आवास एवं शहरी मामले विभाग के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने इस पोर्टल को लान्च किया।

रियल एस्टेट का अमेज़न बने पोर्टल
दुर्गा शंकर मिश्रा ने कहा कि 'मंत्रालय चाहता है कि रियल एस्टेट ट्रांजेक्शन के लिए लॉन्च किया गया नया पोर्टल इस सेक्टर का अमेज़न बन जाए।' उन्होंने कहा कि 'मंत्रालय को उम्मीद है कि यह ट्रस्ट को रियल एस्टेट क्षेत्र में वापस लाएगा। जैसा कि 'अमेज़ॅन' पर भरोसा किया जाता है, हम चाहते हैं कि यह पोर्टल सभी आवास संबंधी आवश्यकताओं के लिए एक स्टॉप हो।'

डेवलपर्स एक महीने तक करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन
मंत्रालय के अधिकारी ने कहा कि यह रियल एस्टेट उद्योग के लिए सकारात्मक भावना पैदा करेगा। घर खरीदारों के बीच विश्वास बढ़ाएगा। उद्योग में तरलता प्रवाह को बढ़ाएगा और अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान देगा। लॉन्च के बाद, पोर्टल रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए अपनी परियोजनाओं को पंजीकृत करने के लिए केवल एक महीने के लिए खुला रहेगा। जिसके बाद यह पोर्टल 14 फरवरी, 2020 से शुरू होने वाले 45-दिन की बिक्री के साथ घर खरीदारों के लिए खोला जाएगा।

फ्लैटों को कर सकेंगे ऑनलाइन बुक
राष्ट्रीय संपदा विकास परिषद (NAREDCO) के राष्ट्रीय अध्यक्ष निरंजन हीरानंदानी ने कहा कि पोर्टल एक शक्तिशाली बैकेंड प्लेटफॉर्म के साथ सभी उद्योग हितधारकों के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये बाजार में सबसे सटीक इन्वेंट्री डेटा को मैनेज और डिस्प्ले करता है और खरीदारों को अपने फ्लैटों को सीधे ऑनलाइन बुक करने की अनुमति देता है।

मनी बैक गारंटी
खरीदार केवल 25,000 रुपये के रिफंडेबल भुगतान के साथ पोर्टल से एक यूनिट को सीधे बुक/रिजर्व कर सकेंगे। उन्हें मनी बैक गारंटी भी मिलेगी। पोर्टल पर जमा की गई उनकी प्रारंभिक जमा राशि पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर खरीदार किसी मकान की खरीदारी नहीं करता है तो ये राशि पूरी तरह से रिफंडेबल है। यदि कोई भी मकान जो कि उन्होंने अपने लिए पंसद किया है, अगर पहले ही बिक चुका है तो संबंधित ग्राहकों को तुरंत सूचित किया जाएगा। 

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।