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फूड डिलीवरी बिजनेस : ऑनलाइन खाद्य वितरण धीमा होने के कारण अधर में भारत की गिग इकॉनमी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ऑनलाइन भोजन और किराने की डिलीवरी में तेजी के साथ, विशेष रूप से महामारी के वर्षों में, भारत ने गिग इकॉनमी (शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट या फ्रीलांस वर्क) में जबरदस्त वृद्धि देखी, जिससे लाखों लोगों को नौकरी के अवसर मिले।
हालांकि, ग्राहकों के दरवाजे पर गर्म और पाइपिंग भोजन पहुंचाना कई के लिए दु:स्वप्न बन गया है, चूंकि खाद्य वितरण व्यवसाय हारने वाला खेल बन गया है, जबकि अधिक से अधिक वितरण भागीदार अनुचित कार्य स्थितियों, वेतन असमानता और उत्पीड़न की रिपोर्ट करते हैं।
भारत में 2025 तक अपने विशाल कार्यबल में 9-11 मिलियन नौकरियां जोड़ने की संभावना है, जो लंबे समय में सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक बदलावों में से एक रहा है। प्रमुख जॉब पोर्टल इनडीड द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार, नौकरी की भूमिकाओं के संदर्भ में, डोर डिलीवरी सबसे प्रचलित गिग रोल नियोक्ता वर्तमान में भोजन के लिए 22 प्रतिशत और अन्य डिलीवरी के लिए 26 प्रतिशत के लिए भर्ती कर रहे हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक सामान्य डिलीवरी बॉय की सैलरी 15,000 रुपये प्रति माह होती है। जोमैटो और स्विगी में डिलीवरी बॉय का वेतन 4,804 रुपये से 30,555 रुपये प्रति माह हो सकता है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। गिग कर्मचारी फ्रीलांसर या ठेकेदार होते हैं जो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, आमतौर पर कई ग्राहकों के लिए अल्पकालिक आधार पर। उनका काम प्रोजेक्ट-आधारित, प्रति घंटा या अंशकालिक हो सकता है।
नवीनतम फेयरवर्क इंडिया रेटिंग्स 2022 रिपोर्ट के अनुसार- हालांकि, जब भारत में डिजिटल प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के बीच गिग श्रमिकों के लिए उचित कार्य की बात आती है, तो जोमैटो, स्विगी और त्वरित-किराना वितरण प्रदाता डुंजो और जिप्टो, गिग श्रमिकों की कार्य स्थितियों से संबंधित मापदंडों में सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में से हैं।
टीम के प्रमुख जांचकर्ताओं में से एक, प्रोफेसर बालाजी पार्थसारथी के अनुसार, ये निष्कर्ष सभी हितधारकों- सरकार, उपभोक्ताओं और प्लेटफॉर्म मालिकों के लिए खतरनाक हैं - और उन्हें गिग श्रमिकों को काम करने की सर्वोत्तम स्थिति प्राप्त करने में मदद करने के लिए एक साथ आना चाहिए। पार्थसारथी ने कहा, हम चाहेंगे कि सरकार और अन्य हितधारक जैसे उपभोक्ता और डिजिटल श्रम मंच के मालिक इन निष्कर्षों पर ध्यान दें और 2023 में लाखों गिग श्रमिकों के लिए बेहतर कार्य वातावरण सुनिश्चित करें।
फेयरवर्क इंडिया टीम का नेतृत्व सेंटर फॉर आईटी एंड पब्लिक पॉलिसी (सीआईटीएपीपी), इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर (आईआईआईटी-बी) ने यूके में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से किया था। यहां तक कि श्रमिकों और श्रमिक समूहों द्वारा बार-बार प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए स्थिर आय के महत्व पर जोर देने के बावजूद, प्लेटफॉर्म सार्वजनिक रूप से न्यूनतम मजदूरी नीति को लागू करने और संचालित करने के लिए अनिच्छुक रहे हैं।
दूसरी बात, जबकि श्रमिक मंच अर्थव्यवस्था में अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए सामूहिक कार्रवाई के विभिन्न रूपों में लगे हुए हैं, मंच श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी सामूहिक निकाय के साथ पहचानने या बातचीत करने के लिए असंबद्ध रूप से अनिच्छुक रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, डिजिटल प्लेटफॉर्म अर्थव्यवस्था के लचीलेपन का वादा आजीविका के बारे में उतने ही सवाल खड़े करता है, जितने कि यह अवसर प्रदान करता है।
टीम के प्रधान अन्वेषक पार्थसारथी और जानकी श्रीनिवासन ने कहा, हम आशा करते हैं कि रिपोर्ट लचीलेपन की व्याख्या के लिए आधार प्रदान करती है जो न केवल अनुकूलनशीलता की अनुमति देती है जो प्लेटफॉर्म चाहते हैं, बल्कि आय और सामाजिक सुरक्षा की भी कमी है जो श्रमिकों की कमी है।
गिग श्रमिकों के लिए सबसे बड़ी बाधाएं नौकरी की जानकारी तक पहुंच की कमी (62 प्रतिशत), अंग्रेजी नहीं जानना (32 प्रतिशत), और उन श्रमिकों के लिए स्थानीय भाषा (10 प्रतिशत) नहीं जानते हैं जो काम के लिए अपने गृह नगर से बाहर स्थानांतरित हो गए हैं। वास्तव में अध्ययन के अनुसार, गिग कार्यबल के 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने अपनी नौकरी के कौशल और क्षमताओं के बारे में जागरूकता की कमी की रिपोर्ट करते हुए भाषा में चुनौतियों का भी परिणाम दिया।
सरकार ने हाल के दिनों में ऑनलाइन फूड एग्रीगेटर्स पर भी शिकंजा कसा है। पिछले साल, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने देरी से भुगतान चक्र और अत्यधिक कमीशन में कथित संलिप्तता को लेकर ऑनलाइन खाद्य वितरण प्लेटफॉर्म जोमैटो और स्विगी के संचालन की गहन जांच का आदेश दिया। भारतीय राष्ट्रीय रेस्तरां संघ (एनआरएआई) की शिकायत के बाद, सीसीआई ने कहा कि यह विचार है कि जोमैटो और स्विगी के कुछ आचरणों के संबंध में प्रथम ²ष्टया मामला मौजूद है, जिसके लिए महानिदेशक (डीजी) द्वारा जांच की आवश्यकता है, यह निर्धारित करने के लिए कि क्या प्लेटफार्मों के आचरण के परिणामस्वरूप प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है।
एनआरएआई ने आरोप लगाया था कि रेस्तरां से लिया जाने वाला कमीशन अव्यवहार्य है और 20 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक है, जो बेहद अत्यधिक है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने ग्राहकों की बढ़ती शिकायतों के बीच ऑनलाइन खाद्य व्यवसाय संचालकों को अपने उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र में सुधार करने के लिए भी कहा।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पिछले महीने रेस्तरां संघों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई 12 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी थी, जो होटल और रेस्तरां को भोजन बिलों में स्वचालित रूप से सेवा शुल्क जोड़ने से रोकते थे। उपभोक्ता मामलों के विभाग के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने पिछले साल नियम जारी किए थे और उच्च न्यायालय ने उन पर रोक लगा दी थी।
सीसीपीए ने दलीलों को खारिज करने की मांग की है और अपने हलफनामे में कहा है कि याचिकाकर्ता अनुचित तरीका अपनाकर उपभोक्ताओं के अधिकारों की सराहना करने में पूरी तरह से विफल रहे हैं, जो गैरकानूनी है क्योंकि उपभोक्ताओं को अलग से कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है।
(आईएएनएस)
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भोपाल: आईसेक्ट द्वारा डॉ. सी.वी. रामन विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम
डिजिटल डेस्क, भोपाल। आईसेक्ट द्वारा लर्निंग एंड डेवलपमेंट की पहल के तहत बिलासपुर छत्तीसगढ़ स्थित डॉ. सी.वी. रामन विश्वविद्यालय में "टीम बिल्डिंग, टाइम मैनेजमेंट और सॉफ्ट स्किल्स" विषय एक दिवसीय फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। आईसेक्ट भोपाल की कॉर्पोरेट एचआर टीम इस अवसर पर बिलासपुर में उपस्थित रही और श्रीमती पुष्पा कश्यप की अध्यक्षता में टीम एचआर, बिलासपुर ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस इंटरैक्टिव सत्र में 80 से अधिक फैकल्टी सदस्यों ने अपनी पूरी भागीदारी के साथ भाग लिया। विशेषज्ञ प्रख्यात वक्ता श्रीमती गीतिका जोशी जो प्रबंधन और सॉफ्ट स्किल्स में एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं, ने बात करते हुए टाइम मैनेजमेंट के कई टिप्स दिए और कार्यस्थल पर प्रोडक्टिव होने के तरीके बताए। श्री गौरव शुक्ला, डॉ. सीवीआरयू के रजिस्ट्रार और प्रो-वाइस चांसलर श्रीमती जयती मित्रा ने इस तरह के प्रशिक्षण के माध्यम से कर्मचारियों को अपस्किल करने में एलएंडडी/कॉर्पोरेट एचआर टीम के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कुछ अंतराल पर अपने तकनीकी और गैर-तकनीकी कर्मचारियों के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने का भी प्रस्ताव रखा। सीवीआरयू बिलासपुर के चांसलर श्री संतोष चौबे, आईसेक्ट के निदेशक डॉ. सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आईसेक्ट विश्वविद्यालय समूह की निदेशक श्रीमती अदिति चतुर्वेदी ने कार्यक्रम की सफलता पर टीम सीवीआरयू और कॉर्पोरेट एचआर/एल एंड डी को बधाई दी।
भोपाल: रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में पांचवां वूमेन एक्सीलेंस अवॉर्ड
डिजिटल डेस्क, भोपाल। रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के वूमेन डेवलपमेंट सेल द्वारा 5वां वूमेन एक्सिलेंस अवार्ड का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सुश्री अनुभा श्रीवास्तव (आईएएस), कमिश्नर, हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट विभाग, मध्य प्रदेश , विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉ रूबी खान, डायरेक्टर, डायरेक्टोरेट आफ हेल्थ सर्विसेज, सुश्री रवीशा मर्चेंट, प्रिंसिपल डिजाइनर, ट्रीवेरा डिजाइंस, बट ब्रहम प्रकाश पेठिया कुलपति आरएनटीयू उपस्थित थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ. अदिति चतुर्वेदी वत्स, प्रो-चांसलर, आरएनटीयू एंड डायरेक्टर, आइसेक्ट ग्रुप आफ यूनिवर्सिटीज ने की।
इस अवसर पर सुश्री अनुभा श्रीवास्तव ने महिलाओं को अपनी बात रखने एवं निर्णय क्षमता को विकसित करने पर जोर दिया। महिलाओं को अपने व्यक्तिगत विकास की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर भी अपने विचार साझा किए। डॉ. अदिति चतुर्वेदी वत्स ने कहा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन में महिलाओं का एक अहं रोल होता है। चाहे वो रोल हमारी मां के रूप में हो या फिर बहन या पत्नी के रूप में। हमें हर रूप में महिला का साथ मिलता है। लेकिन ऐसा काफी कम होता है जब हम इन्हें इनके कार्य के लिए सम्मानित करते हैं। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमें यह अवसर देता है कि हम अपने जीवन की महिलाओं को उनके कार्यों और उनके रोल के लिए सम्मानित करें। इसी तारतम्य में आरएनटीयू पांचवां वूमेन एक्सीलेंस अवॉर्ड से इन्हें सम्मानित कर रहा है।
डॉ रूबी खान ने महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी एवं अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें इसकी जानकारी दी। वहीं सुश्री रवीशा मर्चेंट ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त रहने एवं किसी भी परिस्थिति पर हार ना मानना एवं परिवार और काम में संतुलन बनाए रखने के विषय में विस्तृत जानकारी दी। डॉ ब्रम्ह प्रकाश पेठिया ने देश की बढ़ती जीडीपी में महिलाओं का अहम योगदान माना। उन्होंने बताया कि जल थल एवं हवाई सीमा में भी विशेष योगदान महिलाएं दे रही हैं।
कार्यक्रम में रायसेन और भोपाल जिले की शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को वूमेन एक्सीलेंस अवार्ड से नवाजा गया। साथ ही पूर्व में आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में विजेता महिलाओं को भी पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के अंत में डॉ संगीता जौहरी, प्रति-कुलपति, आरएनटीयू ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संयोजन एवं समन्वयन नर्सिंग एवं पैरामेडिकल विभाग की अधिष्ठाता एवं महिला विकास प्रकोष्ठ की अध्यक्ष डॉ मनीषा गुप्ता द्वारा किया गया। मंच का संचालन डॉ रुचि मिश्रा तिवारी ने किया।