नई दिल्ली, 7 जून (आईएएनएस)। जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड (जेएसएल) ने 31 मार्च 2020 को पूरे हुए वित्त-वर्ष के दौरान 153 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया जो पिछले वित्त-वर्ष में दर्ज 139 करोड़ रुपये के मुनाफे के मुकाबले 10 फीसदी अधिक है।

इस दौरान कंपनी का एबिट्डा 1,175 करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल के मुकाबले 3 फीसदी अधिक है। वित्त-वर्ष 2019-20 में कंपनी की आय 12,320 करोड़ रुपये रही जो कि पिछले साल के लगभग बराबर है। इस अवधि में कंपनी की बिक्री 915,909 टन रही जो पिछले साल के मुकाबले 7 फीसदी अधिक है।

सालाना स्तर पर कंपनी ने 973,995 टन स्टेनलेस स्टील का उत्पादन किया जो कि अब तक का उच्चतम उत्पादन है। इस वित्त-वर्ष में जेएसएल आवश्यक अनुमति हासिल कर सीडीआर ढांचे से सफलतापूर्वक बाहर निकल आई।

वित्त-वर्ष के परिणाम पर टिप्पणी करते हुए जेएसएल के प्रबंध निदेशक अभ्युदय जिंदल ने कहा, इस वित्तवर्ष में जेएसएल का प्रदर्शन संतुलित रहा। आखिरी तिमाही में जीडीपी में नर्मी के चलते हमारे मार्जिन पर असर पड़ा। अब हम अपना ध्यान दोपहिया वाहन और स्वास्थ्य सेवा जैसे विकसित होते क्षेत्रों पर केन्द्रित कर रहे हैं। भारतीय स्टेनलेस स्टील उद्योग में घरेलू मांग को पूरा करने की क्षमता और योग्यता दोनों है लेकिन यह आसियान और एफटीए वाले देशों से होने वाले स्टेनलेस स्टील आयात से लम्बे समय से जूझ रहा है। हमें उम्मीद है कि सरकार अपने आत्मनिर्भर पैकेज के तहत इस क्षेत्र में सकारात्मक कदम उठाएगी। सरकार द्वारा स्थानीय उत्पादों पर जोर दिये जाने से रोजगार और अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ेगी।

इंडोनेशिया से होने वाला स्टेनलेस स्टील आयात वित्त-वर्ष 2018-19 में 75,187 टन से लगभग तीन गुना से भी ज्यादा बढ़कर वित्त-वर्ष 2019-20 में 2,60,881 टन हो गया। इससे भारतीय बाजार में मूल्य और मार्जिन पर दबाव पड़ा। बढ़ते आयात से मुकाबला करने और बाजार में पहंच बढ़ाने के लिए कंपनी ने वित्त-वर्ष 2019-20 में अपना निर्यात पिछले साल के मुकाबले 21 फीसदी बढ़ा कर 188,679 टन किया।

घरेलू पाइप एवं ट्यूब बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने और भारतीय उपभोक्ताओं को असली स्टेनलेस स्टील उत्पाद मुहैया कराने के लिए कंपनी ने पिछले वित्त-वर्ष के दौरान जिंदल साथी नामक को-ब्रांडिंग योजना शुरू की। इस योजना को कंपनी जारी वित्त-वर्ष में भी आगे बढ़ाएगी।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।