डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने मंगलवार को कहा कि खुदरा और थोक उपभोक्ताओं को पेट्रोल और डीजल बेचने के लिए उदारीकृत लाइसेंस प्राप्त करने के लिए कम से कम 500 करोड़ रुपये की कुल संपत्ति वाली कोई भी इकाई योग्य है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि नवंबर 2019 में ईंधन लाइसेंसिंग शासन को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि 250 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ कोई भी इकाई खुदरा पेट्रोल और डीजल को थोक या खुदरा उपभोक्ताओं को लाइसेंस दे सकती है।

रिटेल और बल्क दोनों के लिए प्राधिकरण की मांग करने वालों के लिए आवेदन के समय न्यूनतम नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये होना चाहिए।

मंत्रालय ने बयान में कहा कि सरकार ने 8 नवंबर, 2019 को मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और हाई-स्पीड डीजल (डीजल) के थोक और खुदरा मार्केटिंग के लिए प्राधिकरण के अनुदान के लिए आसान दिशानिर्देशों को अधिसूचित किया था।

पिछले साल, सरकार ने ऑटो ईंधन की खुदरा बिक्री के लिए मानदंडों में ढील दी थी, जिससे गैर-तेल कंपनियों को व्यापार में उतरने की अनुमति मिली। 
इससे पहले भारत में एक कंपनी को हाइड्रोकार्बन अन्वेषण और उत्पादन, शोधन, पाइपलाइन या तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) टर्मिनलों में 2,000 करोड़ रुपये का निवेश करना था।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।