नई दिल्ली, जून 8, 2020: भारत की प्रमुख वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी पेटीएम ने आज 'पेटीएम पोस्टपेड' के अन्तर्गत भुगतान को विस्तार देने की घोषणा की है। इस सेवा का लाभ अब नजदीक के दुकानों से किराने के सामान, दूध, और अन्य  आवश्यक घरेलू सामान खरीदने के लिए उठाया जा सकता है। इसके साथ ही सेवा का लाभ ग्राहक इन सामानों को रिलायंस फ्रेश, हल्दीराम, अपोलो फार्मेसी, क्रोमा, शॉपर्स स्टॉप जैसे लोकप्रिय रिटेल डेस्टिनेशंस से खरीदने के लिए भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इस सेवा का विस्तार पेटीएम पर उपलब्ध विभिन्न बिल भुगतान सुविधाओं के लिए भी किया गया है। ग्राहक पेटीएम मॉल पर खरीदारी के साथ ही डोमिनोज़, टाटा स्काई, पेपरफ्री, हंगरबॉक्स, पतंजलि, स्पेंसर जैसे ऐप पर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।  देश में लागू लॉकडाउन के दौरान यह सेवा पेटीएम उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि क्रेडिट सीमा में वृद्धि और उपयोग के विस्तार के कारण मासिक घरेलू खर्च को पूरा करने ke लिए ग्राहकों को अब नकदी निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। 

पेटीएम पोस्टपेड सेवाओं की पेशकश दो अग्रणी एनबीएफसी के साथ साझेदारी के साथ की गई है, ताकि पेटीएम ऐप उपयोगकर्ताओं को विभिन्न भुगतानों के लिए त्वरित क्रेडिट उपलब्ध हो सके। कोरोना महामारी के दौरान उपभोक्ता ऋण की बढ़ती मांग को देखते हुए, कंपनी ने क्रेडिट सीमा को बढ़ाकर 100,000 रुपये मासिक तक कर दिया है। इससे ग्राहक सामान्य जरुरतों के साथ ही बड़ी वस्तुओं जैसे फर्नीचर और  इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के लिए भुगतान करने में भी सक्षम होंगे। प्रारंभ में, चुनिंदा उपयोगकर्ताओं को पार्टनर एनबीएफसी के साथ ऑनलाइन केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी, जिसके के बाद उन्हें पेटीएम पोस्टपेड का लाभ उठाने के
लिए फाइनेंसियल सर्विसेज सेक्शन में एक पोस्टपेड आइकन दिया जाएगा। बिल का भुगतान प्रत्येक महीने की 7 तारीख या उससे पहले की जा सकती है। पेटीएम पोस्टपेड मासिक खर्च का विश्लेषण और रोजमर्रा के खर्चों की योजना बनाने के लिए एक पासबुक भी प्रदान करता है। 

कंपनी ने पोस्टपेड सेवा को तीन प्ररूप में पेश किया है- लाइट, डिलाइट और एलीट| ग्राहकों को इसकी पेशकश पार्टनर एनबीएफसी के आकलन के आधार पर किया जाएगा। पोस्टपेड लाइट में 20,000 रुपये तक की क्रेडिट सीमा है, इसमें एक सुविधा शुल्क होगा जिसे मासिक बिल में जोड़ा जाएगा। डिलाइट और एलीट 20,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक की क्रेडिट सीमा प्रदान करते हैं, इसमें कोई मासिक सुविधा शुल्क नहीं होगा। पोस्टपेड लाइट को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है जिससे कि बिना उत्कृष्ट क्रेडिट स्कोर वाले उपयोगकर्ता भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। हालाँकि, पेटीएम पोस्टपेड या इसके किसी भी वेरिएंट को सक्रिय करने और बनाए रखने के लिए कोई लागत नहीं है।
   
पेटीएम के अध्यक्ष अमित नायर ने कहा, "पेटीएम पोस्टपेड प्रत्येक पेटीएम उपयोगकर्ता को क्रेडिट तक पहुंच प्रदान करने का हमारा मिशन है।  महामारी के इस दौर में, हमारे लिए साथी भारतीयों के साथ खड़ा होना और उन्हें क्रेडिट प्रदान कर उनकी क्रय शक्ति बढ़ाना महत्वपूर्ण हो जाता है। हम किराना और ऑनलाइन स्टोर पर भुगतान सेवाओं का विस्तार करने पर उत्साहित हैं| ये स्टोर निकट और ऑनलाइन शॉपिंग अनुभव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।"

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर की सीमा के आसपास ड्रोन की हलचलें लगातार तेज होती जा रही हैं। इसके बाद भारत ने भी ये मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाया है कि ड्रोन की इस तरह की गतिविधियां न सिर्फ भारत बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से घातक साबित हो सकती हैं। इस हमले के बाद से भारत में ड्रोन के इस्तेमाल को लेकर बहस छिड़ गई है। इस रिपोर्ट में जानिए आखिर ड्रोन है क्या और यह कैसे ऑपरेट होते हैं? इसके इस्तेमाल और इससे क्या नुकसान हो सकता है और देश में ड्रोन्स को उड़ाने को लेकर सरकार की क्या गाइडलाइन्स हैं।

ड्रोन क्या होता है?
ड्रोन्स को UAV यानी Unmanned aerial vehicles या RPAS यानी Remotely Piloted Aerial Systems भी कहा जाता है। आम बोल चाल वाली भाषा में इसे मिनी हैलिकॉप्टर भी कहते हैं। अक्सर शादी के दौरान फोटोग्राफी के लिए आपने ड्रोन का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। यह एक ऐसा यंत्र है, जिसमें एचडी कैमरे, ऑनबोर्ड सेंसर और जीपीएस लगा होता है। इसे नियंत्रित करने के लिए एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। इसके चारों और 4 रोटर्स लगे होते हैं, जिनकी मदद से यह आसमान में ऊंचा उड़ने में सक्षम होता है। एक ड्रोन का वजन 250 ग्राम से लेकर 150 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है।

ड्रोन को उड़ाने के लिए सॉफ्टवेयर, जीपीएस और रिमोट की आवश्यकता होती है। रिमोट के जरिए ही ड्रोन को ऑपरेट और कंट्रोल कर सकते हैं। ड्रोन पर लगे रोटर्स की गति को रिमोट की जॉयस्टिक के जरिए कंट्रोल किया जाता है। वहीं, जीपीएस दिशाएं बताता हैं, जीपीएस दुर्घटना होने से पहले ही ऑपरेटर को चेतावनी भेज देता है। 

ड्रोन हमले किस तरह से हो सकते हैं?
ड्रोन का इस्तेमाल कई देशों की सेनाएं कर रही हैं, क्योंकि ये साइज में छोटे होते हैं इसलिए रडार की पकड़ में आसानी से नहीं आ पाते हैं, साथ ही दुर्गम इलाकों में भी गुपचुप घुसपैठ कर सकते हैं। यही कारण है कि सेना में इनका इस्तेमाल बढ़ने लगा है।ड्रोन हमले दो प्रकार से संभव हैं। एक तरीका ये है कि ड्रोन में हथियार या विस्फोटक लगा दिए जाते हैं और ड्रोन इन हथियारों या विस्फोटक को लक्ष्य पर ड्रॉप कर देता है। ड्रोन से हमले का दूसरा तरीका है ड्रोन को खुद ही एक विस्फोटक में बदल दिया जाए। 

कितने घातक हो सकते हैं ड्रोन हमले?
ये ड्रोन के प्रकार और पेलोड पर निर्भर है। पेलोड मतलब ड्रोन कितना वजन अपने साथ लेकर उड़ सकता है। ड्रोन की पेलोड क्षमता जितनी ज्यादा होगी वो अपने साथ उतनी ज्यादा मात्रा में विस्फोटक सामग्री लेकर उड़ सकता है। अमेरिका के MQ-9 रीपर ड्रोन अपने साथ 1700 किलो तक वजन ले जाने में सक्षम हैं।

ड्रोन से अबतक के बड़े हमले
2020 में अमेरिका ने ईरानी मेजर जनरल सुलेमानी को मार गिराया था। इससे पहले 2019 में यमन के हूती विद्रोहियों ने साऊदी अरब की अरामको ऑयल कंपनी पर ड्रोन हमला किया था। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में 2009 के दौरान एक ड्रोन हमले में 60 लोग मारे गए थे।

देश में ड्रोन्स के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइन्स 
देश में नागरिक उड्डयन मंत्रालय(Ministry of Civil Aviation) ने ड्रोन उड़ाने पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। ड्रोन के वजन और साइज के अनुसार इन प्रतिबंधों को कई वर्ग में बांटा गया है।

1.नेनो ड्रोन्स- इसको उड़ाने के लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती।

2.माइक्रो ड्रोन्स- इसको उड़ाने के लिए UAS Operator Permit-I से अनुमति लेनी पड़ती है और ड्रोन पायलट को SOP(Standard operating procedure) का पालन करना होता है। 

इनसे बड़े ड्रोन उड़ाने के लिए डीजीसीए से परमिट(लाइसेंस ) की आवश्यकता होती है। अगर आप किसी प्रतिबंधित जगह पर ड्रोन उड़ाना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको डीजीसीए से अनुमति लेनी पड़ेगी। बिना अनुमति के ड्रोन उड़ाना गैरकानूनी है और इसके लिए ड्रोन ऑपरेटर पर भारी जुर्माने का भी प्रावधान है।

ड्रोन उड़ाने के लिए प्रतिबंधित जगह

• मिलिट्री एरिया के आसपास या रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाका।
• इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 5 किलोमीटर और नेशनल एयरपोर्ट के 3 किलोमीटर का दायरा।
• इंटरनेशनल बॉर्डर के 25 किलोमीटर का दायरा ।
• इसके अलावा ड्रोन की कैटेगरी को मद्देनजर रखते हुए इन्हें कितनी ऊंचाई तक उड़ाया जा सकता है वो भी निर्धारित है।

ड्रोन उड़ाने के लिए जरूरी हैं लाइसेंस
नैनो ड्रोन्स को छोडकर किसी भी तरह के ड्रोन्स को उड़ाने के लिए लाइसेंस या परमिट की जरूरत पड़ती है।ड्रोन उड़ाने के लिए लाइसेंस दो कैटेगरी के अंतर्गत दिए जाते हैं, जिसमें पहला है स्टूडेंट रिमोट पायलट लाइसेंस और दूसरा है रिमोट पायलट लाइसेंस।इन दोनों लाइसेंस को प्राप्त करने के लिए ड्रोन ऑपरेटर की न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम 65 साल होनी चाहिए। लाइसेंस के लिए ऑपरेटर कम से कम 10वीं पास या 10वीं क्लास के बराबर उसके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से डिग्री होना अति आवश्यक हैं।आवेदन करने वाले व्यक्ति को डीजीसीए स्पेसिफाइड मेडिकल एग्जामिनेशन भी पास करना जरूरी है। लाइसेंस के लिए बैकग्राउंड भी चेक होता है।

जुर्माने का प्रावधान

• बिना लाइसेंस उड़ाने पर 25000 रुपए का जुर्माना।
• नो-ऑपरेशन जोन यानी प्रतिबंधित क्षेत्र में उड़ान भरने पर 50000 रुपए का जुर्माना।
• ड्रोन का थर्ड पार्टी बीमा ना होने पर 10000 रुपए का जुर्माना लग सकता है।