नई दिल्ली, जून 8, 2020: भारत की प्रमुख वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी पेटीएम ने आज 'पेटीएम पोस्टपेड' के अन्तर्गत भुगतान को विस्तार देने की घोषणा की है। इस सेवा का लाभ अब नजदीक के दुकानों से किराने के सामान, दूध, और अन्य  आवश्यक घरेलू सामान खरीदने के लिए उठाया जा सकता है। इसके साथ ही सेवा का लाभ ग्राहक इन सामानों को रिलायंस फ्रेश, हल्दीराम, अपोलो फार्मेसी, क्रोमा, शॉपर्स स्टॉप जैसे लोकप्रिय रिटेल डेस्टिनेशंस से खरीदने के लिए भी कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, इस सेवा का विस्तार पेटीएम पर उपलब्ध विभिन्न बिल भुगतान सुविधाओं के लिए भी किया गया है। ग्राहक पेटीएम मॉल पर खरीदारी के साथ ही डोमिनोज़, टाटा स्काई, पेपरफ्री, हंगरबॉक्स, पतंजलि, स्पेंसर जैसे ऐप पर ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं।  देश में लागू लॉकडाउन के दौरान यह सेवा पेटीएम उपयोगकर्ताओं के लिए एक बड़ी राहत है, क्योंकि क्रेडिट सीमा में वृद्धि और उपयोग के विस्तार के कारण मासिक घरेलू खर्च को पूरा करने ke लिए ग्राहकों को अब नकदी निकालने की आवश्यकता नहीं होगी। 

पेटीएम पोस्टपेड सेवाओं की पेशकश दो अग्रणी एनबीएफसी के साथ साझेदारी के साथ की गई है, ताकि पेटीएम ऐप उपयोगकर्ताओं को विभिन्न भुगतानों के लिए त्वरित क्रेडिट उपलब्ध हो सके। कोरोना महामारी के दौरान उपभोक्ता ऋण की बढ़ती मांग को देखते हुए, कंपनी ने क्रेडिट सीमा को बढ़ाकर 100,000 रुपये मासिक तक कर दिया है। इससे ग्राहक सामान्य जरुरतों के साथ ही बड़ी वस्तुओं जैसे फर्नीचर और  इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के लिए भुगतान करने में भी सक्षम होंगे। प्रारंभ में, चुनिंदा उपयोगकर्ताओं को पार्टनर एनबीएफसी के साथ ऑनलाइन केवाईसी प्रक्रिया पूरी करनी पड़ेगी, जिसके के बाद उन्हें पेटीएम पोस्टपेड का लाभ उठाने के
लिए फाइनेंसियल सर्विसेज सेक्शन में एक पोस्टपेड आइकन दिया जाएगा। बिल का भुगतान प्रत्येक महीने की 7 तारीख या उससे पहले की जा सकती है। पेटीएम पोस्टपेड मासिक खर्च का विश्लेषण और रोजमर्रा के खर्चों की योजना बनाने के लिए एक पासबुक भी प्रदान करता है। 

कंपनी ने पोस्टपेड सेवा को तीन प्ररूप में पेश किया है- लाइट, डिलाइट और एलीट| ग्राहकों को इसकी पेशकश पार्टनर एनबीएफसी के आकलन के आधार पर किया जाएगा। पोस्टपेड लाइट में 20,000 रुपये तक की क्रेडिट सीमा है, इसमें एक सुविधा शुल्क होगा जिसे मासिक बिल में जोड़ा जाएगा। डिलाइट और एलीट 20,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक की क्रेडिट सीमा प्रदान करते हैं, इसमें कोई मासिक सुविधा शुल्क नहीं होगा। पोस्टपेड लाइट को इस प्रकार डिज़ाइन किया गया है जिससे कि बिना उत्कृष्ट क्रेडिट स्कोर वाले उपयोगकर्ता भी इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। हालाँकि, पेटीएम पोस्टपेड या इसके किसी भी वेरिएंट को सक्रिय करने और बनाए रखने के लिए कोई लागत नहीं है।
   
पेटीएम के अध्यक्ष अमित नायर ने कहा, "पेटीएम पोस्टपेड प्रत्येक पेटीएम उपयोगकर्ता को क्रेडिट तक पहुंच प्रदान करने का हमारा मिशन है।  महामारी के इस दौर में, हमारे लिए साथी भारतीयों के साथ खड़ा होना और उन्हें क्रेडिट प्रदान कर उनकी क्रय शक्ति बढ़ाना महत्वपूर्ण हो जाता है। हम किराना और ऑनलाइन स्टोर पर भुगतान सेवाओं का विस्तार करने पर उत्साहित हैं| ये स्टोर निकट और ऑनलाइन शॉपिंग अनुभव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।"

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।