नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (आईएएनएस)। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पिछले दिनों कच्चे तेल के दाम में नरमी आने से पेट्रोल और डीजल के के दाम रोज कम हो रहे हैं, जिससे त्योहारी सीजन में देश के आम उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत मिलेगी। तेल विपणन कंपनियों ने लगातार पांचवें दिन सोमवार को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की, जिसके बाद दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल 13 पैसे जबकि डीजल 12 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है।

देश की राजधानी क्षेत्र दिल्ली में इन पांच दिनों के दौरान पेट्रोल 85 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है और डीजल का दाम 58 पैसे प्रति लीटर घट गया है।

इंडियन ऑयल की बेवसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम घटकर क्रमश: 73.76 रुपये, 76.40 रुपये, 79.37 रुपये और 76.61 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। चारों महानगरों में डीजल के दाम भी घटकर क्रमश: 66.09 रुपये, 69.27 रुपये, 70.14 रुपये और 71.68 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं।

पिछले महीने 14 सिंतबर को सउदी अरब की तेल कंपनी सउदी अरामको पर हुए ड्रोन हमले के बाद 16 सितंबर हो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में 28 साल बाद सबसे बड़ी एक दिनी तेजी दर्ज की गई थी जब ब्रेंट क्रूड का भाव 71.95 डॉलर प्रति बैरल हो गया, लेकिन उसके बाद से अब तक ब्रेंट का भाव करीब 14 डॉलर प्रति बैरल से टूट चुका है।

अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज पर सोमवार को ब्रेंट क्रूड के दिसंबर अनुबंध में 0.43 फीसदी की कमजोरी के साथ 58.12 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। वहीं, न्यूयार्क मर्केंटाइल एक्सचेंज पर अमेरिकी लाइट क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी डब्ल्यूटीआई के नवंबर डिलीवरी अनुबंध में 0.28 फीसदी की कमजोरी के साथ 52.80 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था। वैश्विक आर्थिक सुस्ती की आशंकाओं से तेल के दाम में नरमी का रुख बना हुआ है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।