नई दिल्ली, 4 अक्टूबर (आईएएनएस)। पेट्रोल और डीजल के दाम में लगातार दूसरे दिन कटौती की गई है, जिससे त्योहारी सीजन मंे आम उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में पेट्रोल शुक्रवार को 18 पैसे जबकि चेन्नई में 19 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया। वहीं, डीजल के भाव दिल्ली, कोलकाता और मुंबई में आठ पैसे जबकि चेन्नई में नौ पैसे प्रति लीटर घट गए हैं।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम घटकर क्रमश: 74.33 रुपये, 76.96 रुपये, 79.93 रुपये और 77.21 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं। चारों महानगरों में डीजल के दाम भी घटकर क्रमश: 67.35 रुपये, 69.71 रुपये, 70.61 रुपये और 71.15 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं।

देश की राजधानी दिल्ली में इन दो दिनों में पेट्रोल 28 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है जबकि डीजल के दाम में 14 पैसे प्रति लीटर की कमी आई है।

एंजेल ब्रोकिंग के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट (एनर्जी व करेंसी रिसर्च) अनुज गुप्ता ने कहा कि त्योहारी सीजन में फल और सब्जियों से लेकर तमाम जरूरी वस्तुओं के दाम में इजाफा हुआ है, जिसमें पिछले दिनों तेल के दाम में हुई वृद्धि का भी योगदान है। ऐसे में तेल के दाम में अब कटौती शुरू होने से आम उपभोक्तओं को बड़ी राहत मिलेगी। गुप्ता ने कहा कि पेट्रोल और डीजल के दाम और घटेंगे क्योंकि पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम में गिरावट आई है।

उन्होंने कहा कि 14 सिंतबर को सऊदी अरब की तेल कंपनी सऊदी अरामको पर हुए ड्रोन हमले के बाद 16 सितंबर हो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम में 28 साल बाद सबसे बड़ी एक दिनी तेजी दर्ज की गई थी जब ब्रेंट क्रूड का भाव 71.95 डॉलर प्रति बैरल हो गया, लेकिन उसके बाद से ब्रेंट का भाव अब तक करीब 14 डॉलर प्रति बैरल टूट चुका है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।