नई दिल्ली, 16 जून (आईएएनएस)। वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल में आई तेजी के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल की मंहगाई थमने का नाम नहीं ले रही है। तेल विपणन कंपनियों ने मंगलवार को लगातार 10वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि का सिलसिला जारी रखा। उधर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में लगातार दूसरे दिन तेजी बनी हुई थी। ब्रेंट क्रूड का भाव फिर 40 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया है।

देश की राजधानी दिल्ली में इन 10 दिनों में पेट्रोल 5.47 रुपए लीटर महंगा हो गया है और डीजल के दाम में 5.82 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी हो गई है।

तेल विपणन कंपनियों ने मंगलवार को दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमतों में क्रमश: 47 पैसे, 45 पैसे, 45 पैसे, 41 पैसे प्रति लीटर की वृद्धि की। वहीं, डीजल के दाम में चारों महानगरों में क्रमश: 57 पैसे, 51 पैसे, 54 पैसे और 48 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल की कीमत बढ़कर क्रमश: 76.73 रुपये, 78.55 रुपये, 83.62 रुपये और 80.37 रुपये प्रति लीटर हो गई। डीजल का दाम भी चारों महानगरों में बढ़कर क्रमश: 75.19 रुपये, 70.84 रुपये, 73.75 रुपये और 73.17 रुपये प्रति लीटर हो गया है।

अंतर्राष्ट्रीय वायदा बाजार इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज यानी आईसीई पर मंगलवार को अगस्त डिलीवरी ब्रेंट क्रूड के वायदा अनुबंध में पिछले सत्र से 0.58 फीसदी की तेजी के साथ 39.95 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार चल रहा था जबकि इससे पहले भाव 39.99 डॉलर प्रति बैरल तक चढ़ा। पिछले सत्र में ब्रेंट क्रूड के दाम में करीब चार फीसदी की तेजी आई थी।

वहीं, न्यूयार्क मर्के टाइल एक्सचेंज यानी नायमैक्स पर अमेरिकी लाइट क्रूड वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी डब्ल्यूटीआई के जुलाई डिलीवरी अनुबंध पिछले सत्र से 0.30 फीसदी की तेजी के साथ 37.23 डॉलर प्रति बैरल पर कोराबार चल रहा था जबकि इससे पहले कारोबार के दौरान डब्ल्यूटीआई का भाव 37.44 डॉलर प्रति बैरल तक उछला।

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कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।