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रेलवे ने यात्रियों को लौटाए 1885 करोड़ रुपये

June 03rd, 2020 18:00 IST
 रेलवे ने यात्रियों को लौटाए 1885 करोड़ रुपये

हाईलाइट

  • रेलवे ने यात्रियों को लौटाए 1885 करोड़ रुपये

नई दिल्ली, 3 जून (आईएएनएस)। कोरोना वायरस महामारी के दौरान कैंसिल किए गए टिकटों के एवज में उत्तर रेलवे ने यात्रियों को 1885 करोड़ रुपये लौटा दिया है। इन ट्रेनों को भारतीय रेल ने देश भर में कोरोना वायरस महामारी के फैलाव को रोकने के लिए रद्द की थी।

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि इन टिकटों की बुकिंग 21 मार्च से 31 मई के बीच ऑनलाइन की गयी थी। इस दौरान यात्रियों को पृरी रकम लौटायी गयी है। उन्होंने यह भी बताया कि रेलवे ने यह रकम उन एकाउंट्स में लौटा दिया है , जिस एकाउंट्स के जरिये टिकट खरीदे गए थे। इसके साथ ही रेलवे ने यह भी दावा किया है कि सभी रकम को तय समय सीमा के भीतर लौटाया गया है।

गौरतलब है कि रेलवे ने देश भर में कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए यात्री ट्रेनों का परिचालन रद्द कर दिया था। इस दौरान भारी संख्या में ट्रेनों को रद्द किया गया, जिसकी वजह से रेलवे को यात्रियों को उनके रकम वापस लौटाने में युद्धस्तर पर काम करना पड़ा।

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डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।