डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में परिवहन और आवश्यक अवसंरचना पर जोर देते हुए परिवहन अवसंरचना से संबंधित कई घोषणाओं के साथ क्षेत्र के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट पेश करते हुए सीतारमण ने कहा कि चेन्नई-बेंगलुरू एक्सप्रेसवे के लिए काम की शुरुआत जल्द होगी और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का काम 2023 तक पूरा हो जाएगा।

उन्होंने कहा कि राजमार्गो का तीव्र गति से विकास किया जाएगा, जिसमें 2500 किलोमीटर का एसेस-कंट्रोल्ड राजमार्ग, 9,000 किलोमीटर का आर्थिक गलियारा, 2,000 किलोमीटर की तटीय सड़क और 2,000 किलोमीटर का रणनीतिक राजमार्ग शामिल हैं। वित्तमंत्री ने वर्ष 2024 तक उड़ान परियोजना के विकास के लिए 100 नए हवाईअड्डों को विकसित करने की भी घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि तेजस जैसी और ट्रेनें भी लोगों की सुविधा के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी।

सीतारमण ने कहा कि रेल मार्गो के समीप रेलवे की जमीनों पर बड़ी संख्या में सौर ऊर्जा क्षमता का विकास किया जाएगा। इससे पहले हाल ही में वित्तमंत्री ने अवसंरचना पर जोर देने की बात कही थी और करीब 102 लाख करोड़ के निवेश के लिए नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआईपी) स्थापित करने की घोषणा की थी।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।