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सेंसेक्स 646 अंक उछला, निफ्टी 11,300 के ऊपर बंद

डिजिटल डेस्क, मुंबुई। भारतीय शेयर बाजार में लगातार छह सत्रों में गिरावट के बाद बुधवार को तेजी का रुझान देखने को मिला। प्रमुख संवेदी सूचकांक सेंसेक्स पिछले सत्र के मुकाबले करीब 646 अंकों की जोरदार तेजी के साथ 38,100 के मनोवैज्ञानिक स्तर से ऊपर बंद हुआ और निफ्टी भी करीब 187 अंकों के उछाल के साथ 11,300 के ऊपर के स्तर पर बंद हुआ।
कारोबार के आरंभ में बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) के 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 645.97 अंकों यानी 1.72 फीसदी की जोरदार तेजी के साथ 38,177.95 पर बंद हुआ। इससे पहले सेंसेक्स सत्र के आरंभ में 970.7 अंकों की बढ़त के साथ 37,628.05 पर खुला और 38,209.84 तक उछला। हालांकि दिनभर के कारोबार के दौरान सेंसेक्स का निचला स्तर 37,415.83 रहा।
नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) के 50 शेयरों पर आधारित संवेदी सूचकांक निफ्टी भी 186.90 अंकों यानी 1.68 फीसदी की तेजी के साथ 11,313.30 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी सुबह में 26.55 अंकों की बढ़त के साथ 11,152.95 पर खुला और 11,321.60 तक उछला। दिनभर के कारोबार के दौरान निफ्टी का निचला स्तर 11,090.15 तक गिरा।
बीएसई मिडकैप सूचकांक 188.73 अंकों यानी 1.38 फीसदी की तेजी के साथ 13,869.35 पर बंद हुआ और स्मॉलकैप सूचकांक 83.45 अंकों यानी 0.66 फीसदी के उछाल के साथ 12,796.47 पर बंद हुआ।
बीएसई के 19 सेक्टरों में से 16 सेक्टरों के सूचकांकों में तेजी दर्ज की गई, जबकि तीन सेक्टरों के सूचकांक गिरावट के साथ बंद हुए।
सबसे ज्यादा तेजी वाले सूचकांकों में टेलीकॉम (4.92 फीसदी), बैंक इंडेक्स (3.67 फीसदी), वित्त (2.84 फीसदी), धातु (2.12 फीसदी) और रियल्टी (1.99 फीसदी) शामिल रहे। वहीं, आईटी (0.92 फीसदी), तेल एवं गैस (0.84 फीसदी) और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तु के सूचकांक (0.35 फीसदी) गिरावट के साथ बंद हुए।
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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।