नई दिल्ली, 18 मई (आईएएनएस)। दिल्ली के कई इलाकों में सोमवार को चिकन, मीट शॉप, स्टेशनरी, डेयरी की दुकानें, बेकरी और मिठाई की कुछ दुकानें खोली गई हैं। हालांकि दिल्ली के बड़े बाजार अभी भी बंद हैं। इनमें चांदनी चौक, खारी बावली, कश्मीरी गेट ऑटो मार्केट, करोल बाग, लाजपत नगर, सरोजनी नगर आदि शामिल हैं।

दिल्ली के इन बड़े बाजारों को अभी तक दिल्ली सरकार निर्देशों का इंतजार है। कश्मीरी गेट ऑटो मार्केट के व्यापारी विपिन चावला ने कहा, हमने बीते चार दिनों में दो बार अपने मार्केट को सैनिटाइज करवाया है। हमें इंतजार है कि दिल्ली सरकार से हमें दुकानें खोलने की इजाजत मिले, जिसके बाद हम एक बार फिर अपना काम धंधा शुरू कर सकें, लेकिन अभी तक हमें सरकार की ओर से ऐसी कोई इजाजत नहीं मिली है।

देशभर में मसालों, सूखे मेवों, दलहन, अनाज, अचार-मुरब्बा के लिए प्रसिद्ध दिल्ली का खारी बावली बाजार पूरी तरह बंद पड़ा है। कुछ ऐसा ही हाल चांदनी चौक, करोल बाग, नई सड़क, चावड़ी बाजार का है। यहां सैकड़ों दुकानों पर ताले टंगे हैं। बाजार में न तो दुकानदार आ रहे हैं और न ही कामकाज संभालने के लिए यहां सामान्य दिनों की तरह श्रमिक मौजूद हैं।

हालांकि, नई दिल्ली के बंगाली मार्केट स्थित मिठाई की दुकानें, बेकरी, कमला नगर में जूते चप्पलों, स्टेशनरी, पुस्तकों की कई दुकानें खुलने लगी हैं। कमला नगर में ही कई स्थानों पर बच्चों के कपड़े, खाने-पीने की दुकानें, ग्रॉसरी स्टोर एवं अन्य दुकानें भी खुलने लगी हैं। यहां दुकान चलाने वाले जसविंदर आहूजा ने कहा, इलाके में धीरे-धीरे अब कई दुकानें खुल चुकी हैं। यहां इन दुकानों पर ग्राहक भी खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। बेशक बाजार में पहले जैसी भीड़ नहीं है, लेकिन लोग अपनी आवश्यकता की वस्तुएं खरीदने बाजार में आ रहे हैं।

देश के अन्य राज्यों समेत दिल्ली में भी स्कूली पुस्तकों एवं स्टेशनरी की दुकानें खोलने की मंजूरी दी जा चुकी है। सरकार द्वारा एकल दुकानों को स्वीकृति दिए जाने के बावजूद दरियागंज का अंसारी रोड इलाका, जहां बड़ी संख्या में पब्लिशिंग हाउस हैं, लगभग बंद है। इसी तरह नई सड़क में भी अभी तक अधिकांश दुकानें बंद हैं। उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में स्टेशनरी सप्लाई करने वाले चावड़ी बाजार की दुकानें भी फिलहाल बंद हैं।

चावड़ी बाजार के कारोबारी कुलदीप सिंह ने कहा, अभी तक टीवी और अखबारों के जरिए ही हमें बाजारों के खुलने की सूचना मिली है, लेकिन सरकार की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। हम बाजारों में किस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग रख पाएंगे, इसकी भी व्यवस्था की जानी अभी बाकी है।

दिल्ली सरकार जल्द ही दुकानों को खोले जाने संबंधी नीति जारी कर सकती है। गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने केंद्र को भेजे अपने प्रस्ताव में कुछ हद तक दुकानों एवं बाजारों को खोले जाने की सिफारिश की थी।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। किसी के लिए भी प्रॉपर्टी खरीदना जीवन के महत्वपूर्ण कामों में से एक होता है। आप सारी जमा पूंजी और कर्ज लेकर अपने सपनों के घर को खरीदते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि इसमें इतनी ही सावधानी बरती जाय जिससे कि आपकी मेहनत की कमाई को कोई चट ना कर सके। प्रॉपर्टी की कोई भी डील करने से पहले पूरा रिसर्च वर्क होना चाहिए। हर कागजात को सावधानी से चेक करने के बाद ही डील पर आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि कई बार हमें मालूम नहीं होता कि सही और सटीक जानकारी कहा से मिलेगी। इसमें bhaskarproperty.com आपकी मदद कर सकता  है। 

जानिए भास्कर प्रॉपर्टी के बारे में:
भास्कर प्रॉपर्टी ऑनलाइन रियल एस्टेट स्पेस में तेजी से आगे बढ़ने वाली कंपनी हैं, जो आपके सपनों के घर की तलाश को आसान बनाती है। एक बेहतर अनुभव देने और आपको फर्जी लिस्टिंग और अंतहीन साइट विजिट से मुक्त कराने के मकसद से ही इस प्लेटफॉर्म को डेवलप किया गया है। हमारी बेहतरीन टीम की रिसर्च और मेहनत से हमने कई सारे प्रॉपर्टी से जुड़े रिकॉर्ड को इकट्ठा किया है। आपकी सुविधाओं को ध्यान में रखकर बनाए गए इस प्लेटफॉर्म से आपके समय की भी बचत होगी। यहां आपको सभी रेंज की प्रॉपर्टी लिस्टिंग मिलेगी, खास तौर पर जबलपुर की प्रॉपर्टीज से जुड़ी लिस्टिंग्स। ऐसे में अगर आप जबलपुर में प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान बना रहे हैं और सही और सटीक जानकारी चाहते हैं तो भास्कर प्रॉपर्टी की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।

ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।