सख्ती: कम्प्यूटर चलाने का सर्टिफिकेट देकर नौकरी पाई, पर चलाना ही नहीं आता

डिजिटल डेस्क, अमरावती। अमरावती जिला परिषद के अधिकांश अधिकारी-कर्मचारियों को सरकारी ई-ऑफिस प्रणाली से एलर्जी का खुलासा हुआ है। कम्प्यूटर का उपयोग ही नहीं करना आता है, जिससे ऑनलाइन सिस्टम से फाइल जमा नहीं की जा सकती। ऐसे बचकाने जवाब जिप के विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारी-कर्मचारियों से प्रशासन को मिले हैं। जिस पर भड़के सीईओ संतोष जोशी ने कार्यालयीन कामकाज में ई-ऑफिस प्रणाली का उपयोग नहीं करने वाले अधिकारी-कर्मियों की जुलाई की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश बुधवार को जारी किये।

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प्रशासकीय कामकाज में कम्प्यूटरों का अधिक से अधिक उपयोग कर सरकारी कामों को गति देने जिला परिषद प्रशासन ने ई-ऑफिस प्रणाली लागू की है। इस प्रणाली पर प्रभावी अमल करने के निर्देश भी सभी विभागों को पहले ही दिए जा चुके हैं। वैसे भी सभी अधिकारी-कर्मियों ने बकायदा एमएससीआईटी सर्टिफिकेट देकर ही सर्विस ज्वाइन की है। फिर भी कुछ अधिकारी-कर्मचारी का कहना है कि उन्हें कम्प्यूटर चलाना नहीं आता। इस कारण वे ई-ऑफिस प्रणाली पर अमल नहीं कर सकते। अधिकारी-कर्मियों का यह जवाब प्रशासनिक दृष्टि से अनुचित रहने से सीईओ ने ऐसे अधिकारी-कर्मियों की जुलाई महीने से वेतनवृद्धि रोकने के फरमान जारी कर दिए हैं।

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व्यापारी के साथ 7 लाख की धोखाधड़ी : मोबाइल खरीदी-बिक्री के बहाने होलसेल व्यापारी को 7 लाख रुपए से ठगने का मामला सामने आया है। जहां पिछले चार साल से आरोपी व्यापारी शुभम अरुणराव गासे (30) को रुपए देने के लिए आनाकानी कर रहा था। मंगलवार को राजापेठ थाने में पुलिस ने आरोपी अक्षय अरविंद फिसके के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार सरोज कॉलोनी शुमभ गासे मोबाइल के होलसेल व्यापारी है। शुभम के परिचित नीलेश मंगतानी ने अक्षय की पहचान शुभम से करा दी थी। तब अक्षय ने दुकान के लिए 2019-20 तक 29 लाख 97 हजार रुपए के मोबाइल लिये थे। जिसमें से 22 लाख 81 हजार रुपए अक्षय ने शुभम को दिए थे, लेकिन बाकी 7 लाख 16 हजार रुपए देने के लिए आनाकानी कर रहा था। रुपए को लेकर शुभम और अक्षय के बीच कई बार विवाद हुआ। आखिरकार मंगलवार को शुभम गासे ने राजापेठ थाने में शिकायत की। पुलिस ने आरोपी अक्षय के खिलाफ धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है।

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