पढ़ाई जारी रहे: बीड जिले में 121 अस्थायी छात्रावासों को मंजूरी, 10,554 विद्यार्थियों का पलायन रुकेगा, पढ़ाई प्रभावित होने से बचाने की पहल

बीड जिले में 121 अस्थायी छात्रावासों को मंजूरी, 10,554 विद्यार्थियों का पलायन रुकेगा, पढ़ाई प्रभावित होने से बचाने की पहल
  • गन्ना कटाई मजदूरों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होने से बचाने की पहल
  • इस वर्ष करीब एक महीने की देरी से मिली मंजूरी
  • आष्टी और पाटोदा तहसील से प्रस्ताव नहीं मिलने पर शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट

डिजिटल डेस्क, बीड. जिले में गन्ना कटाई के लिए दूसरे जिलों और राज्यों में जाने वाले मजदूरों के बच्चों का पलायन रोकने के लिए इस वर्ष करीब एक महीने की देरी से 121 अस्थायी छात्रावासों को मंजूरी दी गई है। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने इन छात्रावासों को मंजूरी प्रदान की है। इनके शुरू होने से जिले के 10,554 विद्यार्थियों का पलायन रोका जा सकेगा और उनकी पढ़ाई जारी रह सकेगी।

हर वर्ष अक्टूबर के पहले सप्ताह में जिला परिषद के शिक्षा विभाग की ओर से प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी गन्ना कटाई मजदूरों के बच्चों के लिए अस्थायी छात्रावासों को मंजूरी देते हैं। दशहरे के बाद बड़ी संख्या में गन्ना कटाई मजदूर अपने गांवों से दूसरे जिलों और राज्यों में पलायन करते हैं। ऐसे में उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो और शैक्षणिक वर्ष बर्बाद होने से बचाया जा सके, इसके लिए गांवों में अस्थायी छात्रावास शुरू किए जाते हैं। इनका संचालन गांव स्तर की शिक्षा समितियों के माध्यम से किया जाता है।

दो तहसीलों से नहीं मिले प्रस्ताव

इस वर्ष बीड जिले की आष्टी और पाटोदा तहसीलों को छोड़कर शेष 9 तहसीलों में कुल 121 अस्थायी छात्रावासों को मंजूरी दी गई है। हालांकि, इन दोनों तहसीलों से छात्रावासों के प्रस्ताव नहीं मिलने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इन क्षेत्रों के गन्ना कटाई मजदूर दूसरे स्थानों पर पलायन नहीं करते? क्या यहां स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों का सर्वेक्षण किया गया है? इन सवालों को लेकर शिक्षा विभाग ने भी गंभीरता दिखाई है।

शिक्षा विभाग ने मांगी रिपोर्ट

इस मामले में शिक्षा अधिकारी ने आष्टी और पाटोदा के खंड शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें दोनों तहसीलों से अस्थायी छात्रावासों के प्रस्ताव नहीं मिलने के कारणों के साथ ही गन्ना कटाई मजदूरों के पलायन और स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों के सर्वेक्षण की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। मंजूरी मिलने के बाद आगामी कुछ दिनों में जिले के अस्थायी छात्रावास शुरू किए जाएंगे।

Created On :  

Tags

Next Story