Chandrapur News: चंद्रपुर जिले की सभी तहसीलों केआपदाग्रस्तों को मिलेगा नुकसान का मुआवजा
Chandrapur News राज्य सरकार ने अतिवृष्टि पीड़ितों के लिए राहत पैकेज की घोषणा की है। इस आदेश में जिले की कुल 14 तहसील को समाविष्ट किया गया है और उन्हे राहत पैकेज की राशि मिलेगी। पहले इस सूची से मूल तहसील को छोड़ दिया गया था किंतु विधायक सुधीर मुनगंटीवार ने मदद और पुर्नवास विभाग के प्रधान सचिव से संपर्क किया और सूची में मूल तहसील भी शामिल किया गया है।
9 अक्टूबर को राज्य सरकार ने जून से सितंबर के बीच हुई भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित किसानों को विशेष राहत पैकेज देने के लिए एक सरकारी आदेश जारी किया। इस आदेश में चंद्रपुर जिले की 14 तहसील शामिल हंै। पहले इस सूची में विधायक सुधीर मुनगंटीवार के निर्वाचन क्षेत्र बल्लारपुर में शामिल मूल तहसील का नाम नहीं था। इसलिए उन्होंने तत्काल प्रयास किये और अब मूल तहसील को भी सूची में शामिल किया गया है।
इस तरह है विशेष पैकेज : फसल क्षति के लिए पर्याप्त सहायता की घोषणा की गई है। इसमें कृषि योग्य फसलों के लिए 8,500 रुपये प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई (बागवानी) फसलों के लिए 17 हजार रुपये और बारहमासी फसलों के लिए 22 हजार 500 रुपये (तीन हेक्टेयर की सीमा के भीतर सभी सहायता) शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, किसानों की मांग के अनुसार, रबी सीजन के लिए खाद और बीज की खरीद हेतु 10 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर (तीन हेक्टेयर की सीमा के भीतर) सीधे कृषि विभाग के बैंक खातों में जमा किए जाएंगे।
रेलवे फ्लाई ओवर के लिए 31 करोड़ मंजूर: मूल शहर के निकट रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर निर्माण के पहले चरण के लिए 31 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे, नागपुर के मंडल रेल प्रबंधक ने आधिकारिक पत्र के माध्यम से मंजूरी की जानकारी दी है।
मूल शहर के पास रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर के निर्माण को मंडल रेल प्रबंधक (डीआरएम) दीपक कुमार गुप्ता ने विधायक मुनगंटीवार को एक आधिकारिक पत्र के माध्यम से मंजूरी की जानकारी दी है। पत्र के माध्यम से मूल-चंद्रपुर राष्ट्रीय महामार्ग एनएच 930 पर रेलवे क्रॉसिंग गेट क्रमांक जीसीएफ 123 पर फ्लाईओवर के निर्माण को मंजूरी दी है।
सांसद धानोरकर नेे किया था आंदोलन : अतिवृष्टि से तबाह हुए किसानों को तत्काल राहत दिलाने के लिए सांसद प्रतिभा धानोरकर के नेतृत्व में नागपुर-चंद्रपुर राजमार्ग पर कांग्रेस पार्टी द्वारा किया गया ‘चक्काजाम' आंदोलन बेहद सफल रहा है। इस आंदोलन में, सांसद धानोरकर ने चुनाव से पहले भाजपा द्वारा "सातबारा कोरा’ की घोषणा को पूरी तरह से धोखा बताया और मांग की कि सरकार तुरंत गीला अकाल स्थिति घोषित करे और किसानों को पूर्ण कर्ज माफी प्रदान करे। 9 अक्टूबर को, राजस्व और वन विभाग ने इस संबंध में एक महत्वपूर्ण सरकारी निर्णय जारी किया। इस निर्णय के अनुसार, चंद्रपुर जिले के सभी 14 तहसील, अर्थात सिंदेवाही, बल्लारपुर, चंद्रपुर, सावली, भद्रावती, वरोरा, चिमूर, राजुरा, कोरपना, नागभीड़, जिवती, गोंडपिंपरी, पोंभुर्णा और ब्रह्मपुरी, को प्रभावित तहसीलों की सूची में शामिल किया गया है।
