लोकायुक्त छापा: रात 1 बजे पचमढ़ी से चाबी बुलाकर खोली अलमारियां, जमीन प्लाट के दस्तावेज जब्त

डिजिटल डेस्क,छिंदवाड़ा। फॉरेस्ट एसडीओ के यहां मिली बंद अलमारियां लोकायुक्त पुलिस ने शनिवार देर रात खोली। पचमढ़ी से चाबी बुलाकर लोकायुक्त पुलिस ने जब दो अलमारियों को रात 1 बजे खोला तो उसमें जमीन, प्लाट के दस्तावेज मौजूद थे। जिसके बाद अनुमानित अवैध आय साढ़े सात करोड़ से बढक़र 10 करोड़ तक हो सकती है। लोकायुक्त पुलिस के अफसर सोमवार को पूरी कार्रवाई से एसटीआर (सतपुड़ा टाईगर रिजर्व) के अफसरों को अवगत कराएंगे। जमीन, प्लाट से जुड़े दस्तावेज जब्त कर लिए गए हैं।

शनिवार को भोपाल लोकायुक्त पुलिस ने पचमढ़ी में पदस्थ फॉरेस्ट एसडीओ संजीव शर्मा के पचमढ़ी के अलावा छिंदवाड़ा स्थित आवास में छापामार कार्रवाई की थी। प्रोफेसर कॉलोनी स्थित घर में छापामार कार्रवाई के दौरान दो बंद अलमारियां भी विभागीय टीम को मिली, लेकिन चाबी एसडीओ के पास पचमढ़ी में होने के कारण अलमारी में रखी संपत्ति की जांच नहीं हो पाई थी। लोकायुक्त ने पचमढ़ी से देर रात चाबी बुलाकर जब इन अलमारियों की जांच की तो प्लाट, जमीन से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं।

अब डीएफओ नहीं बन पाएंगे एसडीओ

पचमढ़ी में एसटीआर के एसडीओ संजीव शर्मा डीएफओ नहीं बन पाएंगे। उनके प्रमोशन के आदेश होने से 4 दिन पहले ही लोकायुक्त ने केस दर्ज कर लिया है। जिससे सीआर (वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट) खराब हो गई। वहीं एसडीओ संजीव शर्मा की उम्र 56 वर्ष है। राज्य वनसेवा से भारतीय वनसेवा में आने की अधिकतम उम्र भी 56 साल है। यानी इसी महीने उनके पास डीएफओ बनने का आखिरी मौका था।

होटल की होगी जांच

पचमढ़ी की होटल सेरेनिटी में लोकायुक्त ने नोटिस चस्पा किया है। अब लोकायुक्त की टीम यहां सोमवार के बाद आकर जांच करेगी कि संपत्ति कितने की है? कहां से धन आया, कितना वैध है कितना अवैध है? जांच के बाद रिपोर्ट बनेगी।

8 साल की सेवा और यूपीएससी की मुहर से बनते है डीएफओ

एसडीओ संजीव शर्मा वर्तमान में राज्य वन सेवा में पदस्थ हैं। भारतीय वन सेवा में पदोन्नति के करीब थे। यह प्रक्रिया ‘भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966’ के तहत होती है, जिसके लिए चयन वर्ष की 1 जनवरी तक राज्य वन सेवा में कम से कम 8 साल की सेवा अनिवार्य है।

चयन के लिए यूपीएससी अध्यक्ष या सदस्य की अध्यक्षता में केंद्र व राज्य प्रतिनिधियों की समिति (पदोन्नति समिति) बनती है। यह समिति सेवा रिकॉर्ड, कार्यकुशलता और वरिष्ठता के आधार पर अधिकारियों को ‘उत्कृष्ट’, ‘बहुत अच्छा’, ‘अच्छा’ या ‘अनफिट’ श्रेणी देती है। उपयुक्त अधिकारियों की सूची को यूपीएससी की मंजूरी मिलने के बाद केंद्र सरकार आईएफएस नियुक्ति की अधिसूचना जारी करती है।