Jabalpur News: महीनों में भी नहीं निपट रहे राजस्व प्रकरण कॉज लिस्ट मुहैया नहीं करा पाए अधिकारी
डिजिटल डेस्क,जबलपुर। शासन द्वारा लोकसेवा गारंटी के तहत 45 दिन के भीतर सीमांकन, 3 माह में नामांतरण और 6 माह में बंटवारा प्रकरणों का निराकरण करने समय सीमा निर्धारित की गई है, मगर जिले की एक ऐसी तहसील चरगवां, जहां पिछले कई महीनों से ऐसे प्रकरणों का निराकरण नहीं हो रहा है। इसका खुलासा 6 मई को कलेक्टर राघवेंद्र सिंह के अचानक चरगवां दौरे से हुआ।
इस दौरान कलेक्टर तहसीली पहुंचे और राजस्व प्रकरणों की जानकारी मांगी, तो तहसीली के रीडर प्रकरणों की जानकारी मुहैया नहीं करा पाए। यहां गड़बड़ी की संभावना की शंका होने पर उन्होंने ज्वाॅइंट कलेक्टर नदीमी शीरी और एसडीएम मदन सिंह रघुवंशी की टीम गठित कर जांच के आदेश दिए।
तो कैसे होगा प्रकरणों का आकलन
सूत्रों की मानें तो कलेक्टर के निर्देश पर ज्वाॅइंट कलेक्टर नदीमी शीरी और एसडीएम श्री सिंह ने तहसील कार्यालय पहुंचकर प्रकरणों की कॉज लिस्ट मांगी, जो यहां के कर्मचारी नहीं दे पाए।
मौके पर सीमांकन, नामांतरण और बंटवारा सहित अन्य प्रकरणों के आवेदन भी पाए गए, जो निराकरण के लिए रखे हुए थे। बहुत से प्रकरण तो ऐसे सामने आए जो लंबे समय से दर्ज हैं, मगर उसका निराकरण नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा जांच में अन्य कई कमियां भी सामने आई हैं।
कलेक्टर को सौंपी रिपोर्ट
बताया जाता है कि इस टीम ने अपनी जांच रिपाेर्ट तीन दिन पहले कलेक्टर श्री सिंह को सौंप दी है। वहीं जानकारों द्वारा कहा तो यह भी जा रहा है कि संबंधित कार्यालय अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रस्ताव बनाया जा रहा है, जिसे संभागायुक्त के समक्ष भेजा जाएगा।
