Mumbai News: धर्म परिवर्तन कर आरक्षण का लाभ उठाने वालों के खिलाफ होगी कार्रवाई- देवेंद्र फडणवीस

Mumbai News. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उल्लंघन करके धर्म परिवर्तन कर आरक्षण का लाभ लेने वालों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। भाजपा सदस्य गोपीचंद पडलकर ने जबरन धर्म परिवर्तन का मुद्दा उठाया, जिस पर मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। इसके साथ ही फडणवीस ने यह भी कहा कि राज्य में धर्मान्तरण के 14 मामले सामने आए हैं। राज्य सरकार द्वारा डीजीपी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने धर्मांतरण कानून का मसौदा सरकार को सौंप दिया है। जिसका अध्ययन सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने बलपूर्वक या लालच देकर धर्म परिवर्तन को अपराध बताते हुए कहा कि जबरन धर्म परिवर्तन के विरुद्ध एक कड़ा कानून बनाया जाएगा। राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की अध्यक्षता वाली समिति ने रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आरक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले धर्म के ही रहने के संबंध में अपना फैसला सुनाया है। सरकार सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए इस संबंध में कार्रवाई करेगी। कुछ मामलों में आरक्षण के लाभों का दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसे मामलों में सरकार सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का पालन करेगी। फडणवीस ने कहा कि सांगली जिले में जबरन धर्मांतरण मामले में संबंधित धार्मिक नेता को अग्रिम जमानत मिल गई है। इस संबंध में अपील दायर की जाएगी और देरी से मामला दर्ज करने के लिए संबंधित पुलिस अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी। पुणे जिले में धर्मांतरण के मामलों में विशेष जांच समिति की रिपोर्ट एक महीने के भीतर मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़े -पालतू श्वानों की नसबंदी के लिए चलाया जाएगा अभियान, उदय सामंत ने दिया आश्वासन

कोल्हापुरी चप्पल प्राडा विवाद का सुखद परिणाम, उत्पाद को मिलेगा वैश्विक बाजार

उधर कोल्हापुरी चप्पल और प्राडा के बीच उठा विवाद महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर के पहल से अब एक सुखद दिशा में पहुंच गया है। महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्स और प्राडा के अधिकारियों की वर्चुअल मीटिंग के बाद यह तय हुआ कि अंतरराष्ट्रीय फैशन ब्रांड प्राडा अब कोल्हापुरी फुटवियर को वैश्विक बाजार में पेश करेगा। इस निर्णय के तहत प्राडा की एक तकनीकी टीम जल्द ही महाराष्ट्र के दौरे पर आएगी, जो कोल्हापुरी उत्पाद की आपूर्ति श्रृंखला, गुणवत्ता के संबंध में संवाद करेगी। चेंबर के अध्यक्ष ललित गांधी ने बताया कि यह कदम केवल कोल्हापुरी चप्पल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि महाराष्ट्र के अन्य उत्पाद पैठणी, हिमरू, पायल या बिछवा तथा स्थानीय कढ़ाई जैसे पारम्परिक हस्तशिल्प गारमेंट पर भी सहयोग का प्रस्ताव रखा गया, जिसे प्राडा ने स्वीकृत किया। महाराष्ट्र चेंबर ऑफ़ कॉमर्स इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर अब असंगठित क्षेत्र के 72 ऐसे पारंपरिकउत्पादों को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा साथ ही इन उत्पादों के जीआई टैगिंग, पेटेंट के लिए तकनीकी सहयोग देगा । असंगठित क्षेत्र के कोल्हापुरी चप्पलों का यह उद्योग लगभग चौदह सौ से पंद्रह सौ करोड़ रुपए का है तथा कोल्हापुरी चप्पल के उत्पादन मे करीब एक लाख कारीगर कार्यरत हैं। ऐसे में वैश्विक पहचान मिलने से व्यवसाय में वृद्धि होगी साथ ही महाराष्ट्र की सांस्कृतिक विरासत को भी वैश्विक सम्मान मिलेगा। इस संदर्भ में प्राडा ने कारीगरों के सहयोग से एक सीमित संस्करण वाला मेड इन इंडिया कोल्हापुरी संग्रह लांच करने का भी इरादा जताया है। इस कलेक्शन में जीआई टैग मानक का पालन किया जाएगा। इस ऑनलाइन मीटिंग में भारत और इटली के कारीगरों के बीच प्रशिक्षण , ज्ञान विनिमय और नवाचार आधारित कार्यक्रम के लिए संरचित आदान प्रदान व सांस्कृतिक सहयोग की भी चर्चा हुयी। कोल्हापुरी चप्पल प्राडा के 2026 के समर कलेक्शन में शामिल किया गया था , जिसके उपरांत विवाद उत्पन्न हो गया था।

आज की इस वर्चुअल मीटिंग में प्राडा ग्रुप की तरफ से लोरेंजो बर्टेली , क्रिस्टोफर बैग , रोबर्टो मास्सार्डी फ्रांसेस्को सेकेंदारी , वैलेंटिना इस्मे पिकाटो उपस्थित रहे। साथ ही महाराष्ट्र चेंबर ऑफ़ कॉमर्स अध्यक्ष ललित गांधी, महाराष्ट्र चेंबर कोल्हापुरी चप्पल निर्माता एवं अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।