Mumbai News: पहाड़ों पर बनी झोपड़पट्टियों के पुनर्वसन के लिए बनेगी स्वतंत्र नीति, किफायती घरों के लिए नीति में संशोधन करें म्हाडा
- किफायती घरों के लिए नीति में संशोधन करें म्हाडा
- पहाड़ों पर बनी झोपड़पट्टियों के पुनर्वसन के लिए बनेगी स्वतंत्र नीति
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एसआरए को दिए निर्देश
Mumbai News. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई समेत दूसरे शहरों में पहाड़ों पर बनी झोपड़पट्टियों के पुनर्वसन के लिए स्वतंत्र नीति बनाने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि पात्र झोपड़ा धारकों को उनके मौजूदा निवास के पास ही पुनर्वसन करें। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) की समीक्षा बैठक की। बैठक में उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे, प्रदेश गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर, राज्य की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, गृहनिर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर आदि उपस्थित थे। बैठक में एसआरए की इमारतों के लिए जमीन खरीदने का फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुंबई समेत बड़े शहरों में पहाड़ों पर काफी झोपड़े बने हैं। ऐसी झोपड़पट्टियां बारिश के दिनों में भूस्खलन और पत्थर गिरने से धोकादायक हो जाती हैं। इसलिए पहाड़ों पर बनी झोपड़पट्टियों के पुनर्वसन के लिए अलग से नीति बनाएं।
अतिक्रमण का मिलेगा अलर्ट
मुख्यमंत्री ने कहा कि अहमदाबाद के भास्कराचार्य अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भूसूचना विज्ञान संस्थान के माध्यम से विकसित कम्प्यूटरीकृत प्रणाली और महाराष्ट्र रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर (एमआरएसएसी) के सहयोग से अतिक्रमण के बारे में अलर्ट देने वाला तंत्र निर्माण करें। यह तंत्र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित होना चाहिए। इस कम्प्यूटरीकृत प्रणाली को पीएम गतिशक्ति पोर्टल से जोड़ें। इस तरह के तंत्र से अतिक्रमण को रोकना संभव हो सकेगा। पूरे मुंबई महानगर प्रदेश क्षेत्र (एमएमआर) के लिए यह तंत्र कार्यान्वित करें। उन्होंने कहा कि मैंग्रोव के अतिक्रमण को रोकने के लिए भी यही कार्यप्रणाली लागू करें।
दिसंबर तक पूरा करें बायोमेट्रिक सर्वेक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा कि बायोमेट्रिक पद्धति पर आधारित घर-घर सर्वेक्षण का काम दिसंबर तक पूरा करें। झोपड़पट्टी के जो घर बंद हैं, ऐसे घरों का रिकॉर्ड तैयार किया जाए। उन्होंने कहा कि मुंबई महानगर पालिका के सेवानिवृत्त अधिकारियों का सेल तैयार करें। इसके माध्यम से समूह विकास (क्लस्टर) योजना को गति मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि घाटकोपर के रमाबाई आंबेडकर नगर झोपड़पट्टी पुनर्वसन के काम को गति से पूरा करें। समुद्र के पास की जगह का पुनर्वसन के लिए उपयोग करें।
एसआरए का मोबाइल ऐप लॉच
बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए), मुंबई के मोबाइल ऐप को लॉच किया। इस ऐप से नागरिकों, बिल्डर, आर्किटेक्ट और परियोजना प्रभावित व्यक्तियों को योजना की जानकारी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने एसआरए को वेबसाइट पर नागरिकों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
पुणे के नागरिकों को करें पुनर्वसन
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुणे शहर के परियोजना प्रभावित नागरिकों को स्थायी रूप से पुनर्वसन करें। उन्हें किराए अथवा अन्य विकल्प खोजकर घर देने की व्यवस्था करें। उन्होंने कहा कि पुणे शहर के नदी किनारे के नागरिकों को बाढ़ का सामना करना पड़ता है। ऐसे नागरिकों का गृहनिर्माण विभाग की योजना के जरिए पुनर्वसन करें।
किफायती घरों के लिए नीति में संशोधन करें म्हाडा- मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नागरिकों को किफायती दर पर घर उपलब्ध हो सकने के लिए म्हाडा संबंधित नीति में उचित संशोधन करें। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) के विभिन्न अधिनियमों के तहत प्रस्तावित संशोधन, विकास नियंत्रण नियमावली 33 (7) अंतर्गत प्रस्तावित सुधार और म्हाडा के बीडीडी चाल व अन्य पुनर्वसन परियोजनाओं की समीक्षा की। राज्य अतिथिगृह सह्याद्री में हुई बैठक में म्हाडा के उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, म्हाडा (मुंबई) के मुख्याधिकारी मिलिंद बोरीकर समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। म्हाडा की ओर से वरली के बीडीडी चाल के 9869 पुनर्वसन प्लैट का निर्माण कार्य शुरू है। जिसमें से अगले दो सप्ताह में 556 प्लैट का हस्तांतरण किया जाएगा। जबकि 1419 प्लैट को सितंबर 2025 और बाकी फ्लैट का अगस्त 2027 तक हस्तांतरित करने का लक्ष्य है। इसके अलावा बैठक में नायगाव बीडीडी चाल और गोरेगांव के सिद्धार्थ नगर पत्राचाल समेत अन्य परियोजना को लेकर चर्चा हुई।
