विधानसभा: 75,286 करोड़ की पूरक मांग मंजूर, आपदा प्रभावितों के लिए केंद्र से 29,781 करोड़ की मदद की मांग
- विधानसभा में 75,286 करोड़ की पूरक मांग को मंजूरी
- आपदा प्रभावितों के लिए केंद्र से 29,781 करोड़ की मदद हो
Nagpur News. राज्य में अतिवृष्टि, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों और नागरिकों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र से 29,781 करोड़ रुपये की सहायता मांगी है। गुरुवार को विधानसभा में 75,286 करोड़ रुपये की पूरक मांग को मंजूरी दी गई। इस संदर्भ में वित्त मंत्री अजित पवार ने विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि राज्य आर्थिक अनुशासन का पालन करेगा और राजस्व वृद्धि के लिए जीएसटी सहित अन्य स्रोतों पर फोकस बढ़ाया जाएगा। महायुति सरकार ने आपदाग्रस्त किसानों के लिए 44 हजार करोड़ रुपये के विशेष पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के बड़े खर्चों के लिए वर्ष 2025–26 में कुल 75,286 करोड़ 37 लाख 59 हजार रुपये की पूरक मांग रखी गई थी, जिसे सभागृह ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी।
मांग बढ़ने के कारण
वित्त मंत्री पवार ने बताया कि पहली बार इतनी बड़ी राशि की पूरक मांग पेश की गई है। इसके पीछे मुख्य कारण हैं
आपदा पीड़ित किसानों को बड़ा आर्थिक पैकेज
- खराब हुई कृषि भूमि और कीचड़ से भरे तालाबों के सुधार के लिए दो चरणों में 33 हजार करोड़ और 11 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान
- केंद्र से मांग को मजबूत आधार देने हेतु 27 नवंबर और 1 दिसंबर को नुकसान का विस्तृत पंचनामा प्रस्तुत किया गया
- केंद्र सरकार के 8 सदस्यीय पथक ने धाराशिव, सोलापुर, अहिल्यानगर और बीड जिलों का दौरा किया है। यह टीम 14 और 15 दिसंबर को फिर से राज्य का दौरा करेगी। केंद्र ने राज्य को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिया है।
राजस्व वृद्धि और आर्थिक अनुशासन
अजित पवार ने बताया कि राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए राजस्व बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है। राज्य का लक्ष्य है कि घाटा सकल राज्य उत्पादन के 3% के भीतर रहे, जीएसटी, उत्पादन शुल्क और अन्य स्रोतों से आय बढ़ाने के लिए अतिरिक्त उपाय लागू किए जाएं, लंबित बिलों के भुगतान हेतु विशेष योजना बनाई जा रही है, उन्होंने आश्वस्त किया कि राज्य की आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहेगी।
विभागवार निधि की मांग
सरकार ने विभिन्न विभागों के लिए निम्नानुसार निधि की मांग की है
- राजस्व व वन विभाग : 15,721 करोड़ रुपये से अधिक
- सार्वजनिक निर्माण विभाग : 6,347 करोड़ रुपये से अधिक
- कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास व मत्स्य विभाग : 616 करोड़ रुपये से अधिक
