बिना पंजीयन, मुद्रांक शुल्क लिए सुपुर्द कर दी गई थीं 1400 दुकानें - विधानसभा में सवाल लगने पर 35 साल जागा नगर निगम 

डिजिटल डेस्क कटनी । 35 साल पहले नगर निगम ने शहर में लगभग डेढ़ हजार दुकानें आवंटित की थीं। दुकानों का अधिपत्य साधारण स्टाम्प पर ही सौंप दिया गया गया। विधानसभा में सवाल उठने के बाद नगर निगम के कर्ताधर्ताओं को इन दुकानों से पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क नहीं मिलने की सुध आई। अफसरों को नोटिस मिले तो अपनी जान बचाने एक हजार से अधिक दुकानदारों को नोटिस जारी कर रजिस्ट्रार कार्यालय में पंजीयन कराने का फरमान जारी किया। हालांकि रजिस्ट्रार कार्यालय ने भी विधानसभा में प्रश्न लगने के बाद करीब सौ दुकानदारों को नोटिस जारी किए।
1400 दुकानों का होना है पंजीयन
नगर निगम की ऐसी 1400 दुकानें हैं, जिनका रजिस्ट्रार आफिस में पंजीयन नहीं होने से पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क शासन को नहीं मिला है। इन दुकानों का आवंटन 1985-86 में किया गया था। पिछले 15 साल से यह दुकानें बिना पंजीयन के चल रही हैं। जानकारी के अनुसार इस संबंध में बड़वारा के कांग्रेस विधायक विजय राघवेन्द्र सिंह ने विधानसभा में प्रश्न उठाया है। इस सवाल के लगते ही नगरीय प्रशासन एवं पंजीयन विभाग हरकत में आया।
यहां कमिश्नर ने पकड़ाया नोटिस
दुकानों से पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क जमा नहीं होने की जानकारी सामने आते ही नगर निगम कमिश्नर सत्येन्द्र धाकरे ने बाजार शाखा में पदस्थ रहे राजस्व निरीक्षकों, सहायक राजस्व निरीक्षकों को नोटिस थमाया। इनमें ऐसे भी कर्मचारी शामिल हैं, जो रिटायर हो चुके हैं। बताया जाता है कि ऐसे दो दर्जन से अधिक अधिकारी/ कर्मचारियों को नोअिस जारी कर आवंटित दुकानों का पंजीयन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
इनका कहना है
 जिला पंजीयक कार्यालय में दुकानों का पंजीयन कराने एवं मुद्रांक शुल्क जमा करने 1100 से अधिक दुकानदारों को नोटिस जारी किए गए हैं। दुकानदारों को शीघ्र ही पंजीयन कराने कहा गया है।
 -अनिल त्रिपाठी प्रभारी बाजार शाखा