आम बजट बनाने में रात-दिन एक करने वाले 25 अधिकारियों को दिया 18 लाख का मानदेय

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य शासन ने वर्ष 2018-19 का आम बजट तैयार करने में रात-दिन एक करने वाले वित्त विभाग के 25 अधिकारियों को  पुरस्कार स्वरुप 18 लाख 6 हजार 202 रुपयों का मानदेय स्वीकृत किया है। इन सभी 25 अधिकारियों ने कार्यालय समय के पश्चात तथा अवकाश के दिनों में भी कठिन परिश्रम तथा श्रमसाध्य कार्य किया था।

मान्य प्रशासन विभाग के कार्मिक विभाग द्वारा यह मानदेय स्वीकृत किया गया है। दरअसल राज्य सरकार के कर्मियों को कारखाना श्रमिकों की तरह ओवर टाईम का भुगतान नहीं मिलता है। इसलिए मानदेय के जरिए ओवर टाईम का भुगतान किया गया है।

इन अधिकारियों को मिला है मानदेय
वित्त मंत्री के विशेष सहायक नितिन नंदगांवकर को 1 लाख 42 हजार 258 रुपए, उप सचिव सतीश चन्द्र दुबे को 1 लाख 34 हजार 500 रुपए, उप सचिव ओपी गुप्ता को 1 लाख 7 हजार 300 रुपए, उप सचिव मनोज कुमार जैन को 91 हजार 406 रुपए, उप सचिव शक्तिशरण को 84 हजार 484 रुपए, अवर सचिव राकेश सक्सेना को 78 हजार रुपए, अवर सचिव पारस उईके को 82 हजार 700 रुपए, अवर सचिव श्रीमती शालिनी भारस्करे को 69 हजार 300 रुपए, अवर सचिव रुपेश कुमार पठवार को 80 हजार 300 रुपए, अवर सचिव विजय कठाने को 69 हजार 300 रुपए, स्टाफ आफिसर अनिल कुमार तिवारी को 92 हजार 600 रुपए, शोध अधिकारी एके धनोप्या को 84 हजार 968 रुपए, सांख्यिकी अधिकारी राजेन्द्र सिंह जादम को 50 हजार 806 रुपए, अनुभाग अधिकारी श्रीमती जया मालवीय को 45 हजार 300 रुपए, अनुभाग अधिकारी श्रीमती सुनीला कोतुलकर को 52 हजार 500 रुपए, अनुभाग अधिकारी श्रीमती हेमलता जैन को 57 हजार 400 रुपए, अनुभाग अधिकारी श्रीमती सुभद्रा रायकवार को 47 हजार 903 रुपए, अनुभाग अधिकारी पीएस कुशराम को 45 हजार 300 रुपए, अनुभाग अधिकारी श्रीमती मीनाक्षी वाशिंटन को 45 हजार 300 रुपए, निज सचिव केसी आसवानी को 92 हजार 600 रुपए, निज सचिव हरिलाल मेवाड़े को 79 हजार 109 रुपए, निज सचिव श्रीमती रीता त्यागी को 82 हजार 452 रुपए, निज सचिव श्रीमती सरिता श्रीवास्तव को 28 हजार 776 रुपए, निज सचिव राजेश गजभिये को 54 हजार 100 रुपए तथा निज सचिव श्रीमती अंजना डासन को 7 हजार 540 रुपए । 

इनका कहना है :
‘‘आम बजट बनाने में कार्यालयीन समय के बाद एवं अवकाश के दिनों में भी काम करने वाले कर्मियों को हर साल राज्य शासन मानदेय का भुगतान करता है। मंत्रालय और विधानसभा सचिवालय के संबंधित संलग्र कर्मियों को यह मानदेय मिल गया था तथा शेष ये 25 व्यक्ति छूट गए थे जिन्हें अब मानदेय स्वीकृत किया गया है। इसके देयक लगाने पर इनका भुगतान हो जायेगा।’’
- नितिन नंदगांवकर, विशेष सहायक, वित्त मंत्री मप्र