MP : सातवां वेतनमान देने वेतन निर्धारण की प्रक्रिया 97 प्रतिशत पूरी

डिजिटल डेस्क,भोपाल। मध्य प्रदेश के सभी विभागों एवं कार्यालयों में सातवां वेतनमान देने हेतु वेतन निर्धारण की प्रक्रिया 97 प्रतिशत पूरी हो गई है। कई विभागों में दिसम्बर 2017 से सातवां वेतनमान और 1 जुलाई 2017 से एरियर के भुगतान की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। इसी माह 31 जनवरी तक शेष 3 प्रतिशत के वेतन निर्धारण की प्रक्रिया अनिवार्य रुप से पूरी  करने और फरवरी 2018 में एरियर सहित इसके भुगतान के वित्त विभाग ने निर्देश भी जारी किए हैं। अब प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों जिनमें सुपरवाईजर एवं दफ्तरी शामिल हैं, को सातवें वेतनमान के तहत प्रति माह 56900 रुपए का भुगतान हो रहा है।

चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत आने वाले भृत्यों को तो अब 49000 रुपए प्रति माह का भुगतान हो रहा है। राज्य सरकार को अपने कर्मियों को सातवां वेतनमान देने के लिए 4 अगस्त 2017 से अब तक सात अलग-अलग तिथियों में गवर्मेन्ट सिक्यूरिटीज का विक्रय कर 13 हजार करोड़ रुपयों का बाजार से कर्ज ले चुकी है। सातवां वेतनमान 1 जनवरी 2016 से लागू किया गया है और राज्य सरकार को 1 जनवरी 2016 से 30 जून,2017 तक के एरियर का भी भुगतान करना है। इस एरियर को तीन साल में भुगतान किया जाएगा तथा पहले एरियर का भुगतान मई 2018 में किया जाना है।

सातवें वेतनमान के तहत प्रदेश में अब तृतीय श्रेणी कर्मियों को उनकी तकनीकी योग्यता के अनुसार 1 लाख 14 हजार 800 रुपए से लेकर 62 हजार रुपए, द्वितीय श्रेणी कर्मियों को 1 लाख 77 हजार 500 रुपए से लेकर 1 लाख 35 हजार 100 रुपए एक प्रथम श्रेणी कर्मियों को जिनमें अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी शामिल नहीं हैं, को 2 लाख 14 हजार 700 रुपए से लेकर 2 लाख 6 हजार 900 रुपए प्रति माह वेतन का भुगतान हो रहा है।

मप्र कोष एवं लेखा अपर संचालक जेके शर्मा का कहना है कि वर्तमान में सातवें वेतनमान देने वेतन निर्धारण की प्रक्रिया 97 प्रतिशत पूरी हो चुकी है तथा त दिसम्बर माह से नए वेतनमान व उसके एरियर के भुगतान की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। शेष 3 प्रतिशत अमले की प्रक्रिया इस माह के अंत तक पूरी कर फरवरी में भुगतान होने लगेगा।