मोदी सरकार के खिलाफ 20 जुलाई को विरोध प्रदर्शन,अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति करेगी आंदोलन
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति ने मोदी सरकार द्वारा की गई खरीफ फसलों के MSP की घोषणा को ऐतिहासिक झूठ बताया है। समिति ने इसके खिलाफ देशभर में नए सिरे से आंदोलन तेज करने की रणनीति तैयार की है। इस कड़ी में समिति द्वारा 20 जुलाई को दिल्ली में संसद भवन पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा।
अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति के समन्वयक वीएम सिंह ने शनिवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मोदी सरकार किसानों के साथ छलावा करने में कोई कोर कसर नही छोड़ रहे है। पार्टी के चुनावी घोषणापत्र में किए वादे के अनुसार MSP घोषित करने के बजाय संपूर्ण लागत के आंकड़ों को कम दिखाकर MSP घोषित कर प्रधानमंत्री ने किसानों को मूर्ख बनाया है। देश का किसान अब मोदी के किसी भी जुमले में नही फंसेगा और संपूर्ण लागत पर MSP के अलावा किसानों को संपूर्ण कर्जमाफी अधिकार बिल संसद में पारित किए जाने की मांग को लेकर निर्णायक संघर्ष करेगा।
उन्होंने समिति द्वारा नए सिरे से आंदोलन की रुपरेखा के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐतिहासिक झूठ के खिलाफ समिति 20 जुलाई से लेकर अगले नवबंर महीने तक विभिन्न चरणों में 400 मीटिंग करेंगे और देश के हर किसान के घर जाकर मोदी सरकार के इस झूठ को बताएंगे। इस कड़ी में 20 जुलाई को दिल्ली में संसद भवन पर काली पटि्टयां बांधकर विरोध मार्च निकाला जाएगा।
9 अगस्त को समिति में शामिल कुल 194 संगठन अपने-अपने राज्यों में जेलभरो आंदोलन करेंगे। 8 से 10 अक्टूबर के बीच देश की हर मंडियों में जाकर घोषित MSP के अनुसार फसलों की खरीदी की जा रही है या नही इसका मुआयना करेंगे और किसानों के इस संघर्ष को निर्णायक मोड़ पर ले जाते हुए 30 नवबंर को पूरी दिल्ली को घेरेंगे।
स्वराज अभियान के योगेन्द्र यादव ने मोदी सरकार की इस घोषणा को हवा-हवाई करार देते हुए कहा कि सरकार ने खरीफ फसलों की MSP आधी-अधुरी घोषित की है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने खरीफ की फसलों पर सिर्फ 12.9 प्रतिशत की वृद्धि की है, जबकि यूपीए सरकार ने 2008-09 में हर फसल पर MSP करीब 65 प्रतिशत बढ़ाई थी। इस दौरान डॉ सुनीलम, पूर्व सांसद हनन मुल्ला आदि मौजूद थे।
