सभी जिलों से चुनाव ड्यूटी हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों से डाटा मांगने पर मचा हड़कंप

डिजिटल डेस्क, भोपाल। भारत चुनाव आयोग के अंतर्गत प्रदेश में कार्यरत मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय यानि सीईओ द्वारा सभी जिला कलेक्टरों से डेटा बेस मांगा गया है। यह डाटा आने वाले विधानसभा आम चुनावों में ड्यूटी लगाने हेतु मांगा गया है, जिससे अधिकारियों एवं कर्मचारियों का डाटा बेस मांगने पर हड़कंप मच गया है। जो अधिकारी एवं कर्मचारी इस चुनाव ड्यूटी से बचना चाह रहे हैं, वे अभी से इसके लिए कारण बताने में जुट गए हैं।

सीईओ ने सभी जिला कलेक्टरों से कहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में मतदान दलों तथा विभिन्न गतिविधियों के लिए अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आवश्यक्ता होगी। जिले में पदस्थ केंद्र शासन/राज्य शासन आदि के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जानकारी बुलाकर चुनाव आयेग के निर्देशानुसार डाटाबेस तैयार करने के कार्य से सीईओ को अवगत कराएं। डाटाबेस में सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के एलेक्ट्रोल फोटो आईडेन्टिटी कार्ड यानि एपिक नंबर, विधानसभा क्षेत्र का नाम, मतदान केंद्र/पार्ट का नाम, नंबर, मतदाता सूची में नाम का सरल क्रमांक, मोबाइल नंबर, निवास एवं आफिस का पूरा पता इत्यादि होने की भी पुष्टि करें। साथ ही जिले में पदस्थ सभी के पात्रतानुसार अधिकारी एवं कर्मचारी के नाम मतदाता सूची में शामिल हो, यह भी सुनिश्चत कर लिया जाए।

सीईओ ने जिला कलेक्टरों से यह भी कहा है कि चुनाव ड्यूटी देते समय अधिकारियों एवं कर्मचारियों की वरिष्ठता, पे-स्केल को ध्यान में रखें जाने के आयोग के निर्देश हैं, जिसका पालन किया जाए। जिले में मतदान दलों, विभिन्न नोडल अधिकारियों, सेक्टर आफिसर/मजिस्ट्रेट, माइक्रो आब्जर्वर, गणना सहायकों, फ्लाईंग स्क्वाड, सुरक्षा कर्मियों, परिवहन दलों आदि हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों की आवश्यक्ता का आकलन कर पर्याप्त मात्रा में मेनपावर उपलब्ध होने की पुष्टि करें। यदि जिले में मेनपावर की कमी हो तो संभागीय आयुक्त को मांग भेजकर इसकी पूर्ति कराएं। डाटाबेस तैयार करने की प्रगति से सीईओ का हर सप्ताह अवगत भी कराया जाए।

सीईओ की इस कार्यवाही से सभी जिलों के सरकारी कार्यालयों में हड़कंप मचा हुआ है। जो अधिकारी एवं कर्मचारी इस चुनाव ड्यूटी से बचना चाह रहे हैं, वे तिकड़म लगा रहे हैं कि बीमार रहने, या चुनाव की तारीखों में वैवाहिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहने, विदेश यात्रा का कार्यक्रम बना हुआ है आदि कारण बता कर इससे बच सकें।

इनका कहना है
‘‘सभी जिला कलेक्टरों से विधानसभा आम चुनावों हेतु अधिकारियों एवं कर्मचारियों का डाटाबेस बनाने के लिए कहा गया है। यह डाटाबेस सीईओ कार्यालय के एनआईसी पोर्टल पर उन्हें डालना है। इसमें सभी शासकीय सेवकों की जानकारी देना होगी तथा जो बीमारी या अन्य किसी कारण से चुनाव ड्यूटी नहीं कर सकते हैं, उनके नाम के आगे यह कारण देने होंगे। चुनाव ड्यूटी से मुक्ति का निर्णय ऐन चुनावों के समय लिया जाएगा।’’
एसएस बंसल, संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मप्र