कैबिनेट की बैठक में मंत्रियों को सूखे से निपटने की जिम्मेदारी

डिजिटल डेस्क, भोपाल। राज्य मंत्रालय में मंगलवार को हुई केबिनेट की बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने सभी मंत्रियों को अगले सोमवार और मंगलवार को अपने प्रभार के जिलों में रहकर सूखे के हालत का जायजा लेने एवं उससे निपटने के उपाय करने की जिम्मेदारी सौंपी। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यह जानकारी दी।

मिश्रा ने बताया कि सभी जिला प्रभारी मंत्री 25 सितम्बर को आयोजित होने वाली ग्राम सभा की बैठकों में से कुछ में जाकर सूखे पर चर्चा करेंगे। बर्खास्त आईएएस शशि कर्णावत के बारे में मिश्रा ने सिर्फ इतना ही कहा कि अब वे बर्खास्त हो चुकी हैं।

केबिनेट में हुए ए महत्वपूर्ण फैसले

किसानों को सिंचाई हेतु टेम्प्ररी विद्युत कनेक्शन के आवेदन के समय बताया जाएगा कि वे स्थाई कनेक्शन लें तथा इसके लिए उनसे प्रथम छह माह फ्लेट रेट ही लिया जाएगा। पिछले साल 70 हजार स्थाई कनेक्शन दिए गए तथा इस साल अब तक 40 हजार कनेक्शन दिए जा चुके हैं।

अब एक किसान को विद्युत कनेक्शन हेतु लगायी जाने वाली डीपी हेतु 40-45 हजार रुपए अकेले व्यय नहीं करने होंगे तथा दो अन्य किसानों के साथ ग्रुप बनाकर इसका व्यय बराबर-बराबर बांट दिया जाएगा जबकि पहले एक किसान द्वारा डीपी लगाने पर अन्य किसान को मात्र तीन हजार रुपए में उससे विद्युत कनेक्शन दे दिया जाता था।
प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल 582.55 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे जिसमें अस्पतालों में पलंग बढ़ाना भी शामिल है।
शिक्षा के अधिकार की तरह अब स्कूलों में पेयजल का अधिकार भी लागू किया जाएगा जिसके तहत वर्ष 2020 तक कुल 6 से 14 वर्ष आयु के बालकों के 3954 स्कूलों में 4465 लाख रुपए से पेयजल की व्यवस्था की जाएगी।
स्कूली बालिकाओंको नि:शुल्क ड्रेस हेतु स्कूल के पालक-शिक्षक संघों को अधिकार दिया जाएगा कि वे सेल्फ हेल्प ग्रुप से ड्रेस तैयार करवा सकें।
तीस हजार स्कूली शिक्षकों को नई क्रमोन्नति योजना का लाभ मिलेगा। सिंगरौली और सीधी जिलों को लाभ देने हेतु नई सिंचाई योजना मंजूर की।
बरगी व्यपवर्तन योजना हेतु 933 करोड़ रुपए मंजूर जिससे जबलपुर जिले के 438 गांवोंको सिंचाई योजना का लाभ मिलेगा।
बुंदेलखण्ड पैकेज में गड़बड़ी करने वाले इंजीनियरों की पेंशन काटने का निर्णय लिया गया।

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