MP: निर्माण महिला मजदूर को अब 60 दिन का प्रसूति वेतन मिलेगा

डिजिटल डेस्क,भोपाल। राज्य के श्रम विभाग के अंतर्गत संचालित मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के तहत पंजीकृत महिला श्रमिक को अब प्रसूति सहायता योजना के तहत 60 दिन का बिना काम न्यूनतम वेतन मिलेगा। पहले उन्हें 45 दिन का न्यूनतम वेतन मिलता था।

इस संबंध में राज्य सरकार ने वर्ष 14 साल पहले वर्ष 2004 में बनी प्रसूति सहायता योजना में बदलाव कर दिया है। पहले योजना में प्रावधान था कि 45 दिन का न्यूनतम वेतन पंजीकृत महिला श्रमिक हेतु तथा 1400 रुपए पोषण भत्ता ग्रामीण क्षेत्र हेतु एवं एक हजार रुपए शहरी क्षेत्र के लिए तथा महिला श्रमिक के पंजीकृत पति को 15 दिन का न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। यह योजना तीन बच्चों की प्रसूति हेतु मान्य थी,लेकिन अब इस प्रावधान को बदलकर नया प्रावधान किया गया है कि वैध परिचय पत्रधारी महिला निर्माण श्रमिक अथवा वैध परिचय पत्रधारी पुरुष निर्माण श्रमिक की पत्नी को संस्थागत प्रसव पर प्रसूति सहायता के रुप में 60  दिन की अवधि का अकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित वेतन प्रसूति हितलाभ के रुपए में देय होगा तथा वैध परिचय पत्रधारी महिला निर्माण श्रमिक अथवा वैध परिचय पत्रधारी पुरुष निर्माण श्रमिक की पत्नी को संस्थागत प्रसव पर प्रसूति सहायता के अतिरिक्त पोषण भत्ता रुपए एक हजार शहरी क्षेत्र हेतु एवं रुपए 1400 ग्रामीण क्षेत्र हेतु देय होगा।

गौरतलब है कि पहले घर पर भी प्रसव पर प्रसूति योजना का लाभ मिल जाता था, लेकिन अब प्रसूति संस्थागत यानि अस्पताल में होना अनिवार्य कर दिया गया है। इसी प्रकार अब पंजीकृत पुरुष श्रमिक को 15 दिन का न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाएगा और अब दो बच्चों के प्रसव तक ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। 

मप्र भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल सचिव एलपी पाठक का कहना है कि पंजीकृत महिला श्रमिकों को प्रसूति सहायता देने की योजना में बदलाव किया गया है। अब उन्हें 45 दिन के बजाए 60 दिन का प्रसूति सहायता हितलाभ दिया जाएगा। यह हितलाभ अकुशल श्रमिक को मिलने वाले मासिक वेतन के बराबर होगा जोकि वर्तमान में 7 हजार 125 रुपए मासिक है।