हर विभाग में नियुक्त होंगे चीफ इन्फरमेशन सिक्युरिटी आफिसर

डिजिटल डेस्क, भोपाल। सायबर सुरक्षा के लिए एक और नया कदम उठाया जा रहा है। प्रदेश सरकार के हर विभाग में अब चीफ इन्फरमेशन सिक्युरिटी आफिसर यानि सीआईएसओ नियुक्त किए जाएंगे तथा हर विभाग को अपने यहां क्रिटिकल इन्फारमेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर यानि CII की भी पहचान कर उसे अधिसूचित करना होगा। 

क्या होता है CII
क्रिटिकल इन्फारमेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर यानि CII से आशय ऐसे कंप्यूटर संसाधन जिनकी क्षति से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, जन सुरक्षा एवं जन स्वास्थ्य के प्रभावित होने की आशंका हो- से है। इनकी पहचान कर विभाग को इन्हें अधिसूचित करना होगा। यदि अधिसूचित नहीं करते हैं, तो उनके कंप्यूटर तंत्र के साथ छेड़खानी, घुसपैठ आदि अवांछित गतिविधि होने पर भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी कानून के संबंधित सजा एवं जुर्माने के प्रावधान प्रभावी नहीं हो सकेंगे।

दरअसल भारत सरकार के नेशनल क्रिटिकल इन्फारमेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर ने मप्र सरकार से कहा है कि वह अपने यहां CII की पहचान कर उन्हें अधिसूचित करे तथा इसकी देखरेख करने के लिए चीफ इन्फरमेशन सिक्युरिटी आफिसर की भी नियुक्ति करें। इस पर राज्य सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने सभी विभागों को यह कार्यवाही करने के लिए कहा है। राज्य के जल संसाधन विभाग ने इसके लिए सबसे पहल करते हुये अपने कमाण्ड एरिया एवं परियोजनाओं के सभी मुख्य अभियंताओं/परियोजना संचालकों को हिदायत दे दी है कि वे CII की पहचान कर उसे अधिसूचित करें और इसकी जानकारी ईएनसी कार्यालय को भेजें।

इनका कहना है
‘‘हमने सभी विभागों को कहा है कि वे अपने यहां क्रिटिकल इन्फारमेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर की पहचान कर उन्हें अधिसूचित करें और चीफ इन्फरमेशन सिक्युरिटी आफिसर की नियुक्ति करें। राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, जन सुरक्षा एवं जन स्वास्थ्य के लिए यह जरुरी भी हो गया है।’
- नंदा भालवे कुशरे, एडिशनल सीईओ, मेप आईटी, भोपाल