पिछड़ा वर्ग को असमान आरक्षण की जांच के लिए आयोग गठित

डिजिटल डेस्क, भोपाल। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने केंद्रीय सूची में शामिल अन्य पिछड़ा वर्गों के संदर्भ में, अन्य पिछड़ा वर्गों की विस्तृत श्रेणी में शामिल जातियों/समुदायों के बीच आरक्षण के लाभ के असमान वितरण की जांच करने के लिए हाईकोर्ट नई दिल्ली के रिटायर्ड चीफ जस्टिस जी रोहिणी की अध्यक्षता में आयोग का गठन किया है। इसमें निदेशक समाजनीति समीक्षण केंद्र दिल्ली के निदेशक डॉ. जेके बजाज सदस्य नियुक्त किए गए हैं। जबकि निदेशक भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण कोलकाता तथा महारिजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त भारत सरकार पदेन सदस्य नियुक्त किए गए हैं।

आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली रहेगा तथा यह बारह सप्ताह में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश करेगा। आयोग ऐसे, पिछड़े वर्गों के अंतर्गत उप श्रेणीकरण के लिए, क्रिया विधि, मानदण्ड, मानकों एवं पैरा मीटरों का वैज्ञानिक तरीके से आकलन करेगा। साथ ही अन्य पिछड़े वर्गों की केंद्रीय सूची में संबंधित जातियों या समुदायों या उप जातियों या पर्यायों की पहचान करने और उन्हें उनकी संबंधित उप श्रेणी में श्रेणीकृत करने की प्रक्रिया आरंभ करेगा। उल्लेखनीय है कि देश की आधे से अधिक आबादी अन्य पिछड़ा वर्गों की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मप्र के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं।