मप्र में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर विवाद बढा

भोपाल, डिजिटल डेस्क। मध्य प्रदेश में सूचना आयुक्त के चयन को लेकर बनाई गई तीन-सदस्यीय समिति की बैठक सोमवार को नहीं हो सकी। इस समिति में जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सदस्य रहने पर विपक्ष के नेता अजय सिंह ने आपत्ति दर्ज कराते हुए बैठक में आने से इंकार कर दिया था। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को एक पत्र भी लिखा था। उनके पत्र के जवाब में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि समिति में कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग द्वारा अयोग्य ठहराए जाने वाले मामले पर हाईकोर्ट से स्थगन मिला हुआ है। गौरतलब है कि राज्य में रिक्त सूचना आयुक्तों के चयन के लिए तीन-सदस्यीय समिति बनाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री के अलावा मंत्री नरोत्तम मिश्रा और विपक्ष के नेता अजय सिंह सदस्य हैं। अजय सिंह ने बुधवार को मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर इस समिति में नरोत्तम मिश्रा को सदस्य बनाने पर सवाल उठाया था। उनका कहना था कि निर्वाचन आयोग द्वारा आयेग्य घोषित करने के बाद मिश्रा को समिति में नहीं रखा जाए। इतना ही नहीं अजय सिंह ने मिश्रा के समिति में रहने पर बैठक में खुद के उपस्थित रहने पर असमर्थता जताई थी। 

इधर सूचना के अधिकार आंदोलन के सयोंजक अजय शंकर दुबे ने मप्र के कार्यवाहक राज्यपाल ओमप्रकाश कोहली को पत्र लिखकर मांग की है कि सूचना आयुक्त जैसे पद के लिए चयन प्रक्रिया में एक संवैधानिक संस्था द्वारा दोषी माने गए मंत्री के मामले में जब तक हाईकोर्ट दिल्ली पूरी तरह फैसला न दे दे, तब तक प्रक्रिया को रोका जाए। ऐसा करने से सूचना आयुक्त का चयन ज्यादा नैतिक तरीके से हो सकेगी।