डिंडोरी: अवकाश अवधि के बाद ज्वाईनिंग के पहले कराना होगा कोरोना टेस्ट, कलेक्टर कार्तिकेयन सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई समय-सीमा की बैठक

डिंडोरी कलेक्टर श्री बी. कार्तिकेयन ने कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को अवकाश से लौटने के बाद कोरोना टेस्ट कराने के बाद ही ज्वाईनिंग कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी त्यौहारों में प्रदेश/जिले के बाहर से आने वाले व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखें और उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। सभी विभाग प्रमुख अधिकारियों को अपने अधीनस्थ अमले का नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। कलेक्टर सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा की बैठक में उक्त निर्देश दिए हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्यकार्यपालन अधिकारी, अपर कलेक्टर एसडीएम डिंडौरी, एसडीएम शहपुरा, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग, जिला समन्वयक सर्वशिक्षा अभियान, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कार्यपालन यंत्री पीएचई, कार्यपालन यंत्री आरईएस, कार्यपालन यंत्री पीडब्ल्यूडी सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे। कलेक्टर ने जिले में कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण से प्रभावित पॉजीटिव प्रकरण और उसके बचाव की तैयारियों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। निर्माणाधीन आंगनबाडी केन्द्रों को पूर्ण करने को कहा। कलेक्टर ने पोषण माह के अंतर्गत चलाये गए कार्यक्रम की समीक्षा की। सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों का निराकरण संतुष्टिपूर्वक दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। न्यायालीन प्रकरणों के जबावदावा निर्धारित समय पर प्रस्तुत करने को कहा। कलेक्टर ने पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरण और स्ट्रीट वेंडर और ग्रामीण पथ विक्रेता योजना कामगार सेतु के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभांवित करने को कहा। कलेक्टर ने मध्यप्रदेश राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम द्वारा प्रदाय पशुओं की लंबित राशि के लिए आर.आर.सी. की कार्यवाही के संबंध में समीक्षा की। उन्होंने इसी प्रकार से बस्ती विकास योजना के लंबित निर्माण कार्यो को समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने धान उपार्जन केन्द्रों की तैयारियों की भी समीक्षा की। सांसद निधि एवं विधायक निधि की राशि से हो रहे निर्माण कार्यो को समय पर पूरा करने को कहा। उद्यानिकी विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की भी समीक्षा की। वनमित्र पोर्टल के अंतर्गत वनाधिकार हक प्रमाण पत्र के संबंध में भी समीक्षा की गई। उन्होंने इसी प्रकार से न्यायालीन प्रकरण, स्वामित्व योजना, सीएम किसान कल्याण योजना की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने जारी किया नोटिस:- कलेक्टर ने डीएफओ, सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं, कार्यपालन यंत्री आरईएस, उप संचालक कृषि को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं।