डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। उन्नाव रेप केस के दोषी और भाजपा के निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर को उम्रकैद की सजा दी गई है। दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट में शुक्रवार को उन्नाव रेप केस में सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने सेंगर को उम्रकैद की सजा दी है। इसके साथ कोर्ट ने सेंगर को पीड़िता को 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश भी दिया है। कोर्ट ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनवेस्टिगेशन (CBI) को भी पीड़िता और उसके परिवार को जरूरी सुरक्षा प्रदान करने के आदेश देने के साथ पीड़िता और उसके परिवार को सुरक्षित घर मुहैया कराने को भी कहा है।

2017 Unnao rape case: BJP expelled MLA Kuldeep Singh Sengar sentenced to life imprisonment by Delhi's Tis Hazari Court pic.twitter.com/SqBcCmzjdc

— ANI (@ANI) December 20, 2019

The Court also orders CBI to assess threat perception and offer the necessary protection to the victim and her family; CBI has also been directed to provide safe house to victim and her family. https://t.co/Y0DgUlOmvk

— ANI (@ANI) December 20, 2019

कोर्ट ने 16 दिसंबर को सेंगर को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार दिया था। 16 दिसंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने सेंगर को सुनाने के लिए शुक्रवार का दिन तय किया था। बता दें 4 जून 2017 को सेंगर ने पीड़िता का अपहरण कर उसके साथ रेप किया था। 8 अप्रैल, 2018 को यह मामला उस वक्त सुर्खियों में आया था जब पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास के सामने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। यूपी के बांगरमऊ विधानसभा सीट से विधायक कुलदीप सेंगर को भाजपा ने अगस्त 2019 में पार्टी से निकाल दिया।

कोर्ट ने 9 अगस्त को विधायक के खिलाफ आरोप तय किए। केस में कुल पांच FIR दर्ज की गई, जिसमें एक पर अदालत ने अपना फैसला सुनाया। बाकी केसों पर सुनवाई कोर्ट में चल रही है। जिसमें पीड़िता के पिता की कस्टडी में मौत, सड़क दुर्घटना में परिवार के मारे गई दो महिला, पीड़िता के साथ किए गैंगरेप और चाचा के खिलाफ झूठा केस दर्ज करने से जुड़े मामले शामिल है।

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ध्यान रखें की प्रॉपर्टी RERA अप्रूव्ड हो 
कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखे कि वो भारतीय रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटर RERA से अप्रूव्ड हो। रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवेलपमेंट एक्ट, 2016 (RERA) को भारतीय संसद ने पास किया था। RERA का मकसद प्रॉपर्टी खरीदारों के हितों की रक्षा करना और रियल एस्टेट सेक्टर में निवेश को बढ़ावा देना है। राज्य सभा ने RERA को 10 मार्च और लोकसभा ने 15 मार्च, 2016 को किया था। 1 मई, 2016 को यह लागू हो गया। 92 में से 59 सेक्शंस 1 मई, 2016 और बाकी 1 मई, 2017 को अस्तित्व में आए। 6 महीने के भीतर केंद्र व राज्य सरकारों को अपने नियमों को केंद्रीय कानून के तहत नोटिफाई करना था।